-अरुणाभ रतूड़ी
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) ने राजभवन नैनीताल में मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि अग्निपथ योजना से देश की सेना और ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है। उन्होंने कहा 75% अग्निवीर 4 साल में अपने राष्ट्र की सेवा करने के बाद समाज में जाएंगे तो वह अनुशासन समाज, देश के प्रति प्रेम एवं एक सभ्य समाज बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) ने कहा की अग्निपथ_योजना के आने से उत्तराखंड के युवाओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने रक्षा एवं गृह मंत्रालय समेत कई राज्यों द्वारा अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने का निर्णय की सराहनीय की है, उन्होंने कहा मेरा विश्वास है कि भविष्य में अन्य सरकारी और निजी क्षेत्र भी अग्नि वीरों को प्रोत्साहन देने हेतु आगे आएँगे। । उन्होंने कहा की अग्निपथ योजना के संबंध में उनकी कई सैनिको, युवाओं, पूर्व सैनिकों से बात हुई है और सभी ने इस योजना को ऐतिहासिक एवं देशहित की योजना बताया है।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) ने अग्निपथ योजना को देश की सुरक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि निश्चित रूप से अग्निपथ योजना राष्ट्रीय निर्माण एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना अहम योगदान निभाएगी। उन्होंने कहा इस योजना से भारतीय सेना में नौजवानों की संख्या अधिक होगी। उन्होंने कहा भारतीय सेना में नौजवानों के आने से सेना के अंदर कौशल एवं आधुनिकता का और अधिक विकास होगा। उन्होंने सेना की सेवा को राष्ट्र समाज एवं जनहित की सेवा बताया।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) ने कहा की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्र निर्माण हेतु अग्निपथ_योजना महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने बताया की 1977 में जब मैं सेना में आया था सेना के सामने “ एज प्रोफ़ायलिंग” सही करने एवं जवानों में कौशल और तकनीक बढ़ाने जैसी कई चुनौतियां थी, अग्निपथ योजना से यह समस्याएं निश्चित ही हल होंगी। उन्होंने कहा अग्निपथ योजना से सेना में आधुनिकता के साथ कई बदलाव देखने को मिलेंगे।
- मुख्यमंत्री ने किया उत्तराखण्ड पत्रकार यूनियन के प्रान्तीय सम्मेलन में प्रतिभाग।
- विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विशिष्ट जनों को किया सम्मानित।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आई.आर.डी.टी ऑडिटोरियम में आयोजित उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजसेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को उत्तराखण्ड पत्रकार यूनियन देवभूमि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया तथा उत्तराखंड पत्रकार यूनियन की स्मारिका का भी विमोचन किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव सूचना श्री अभिनव कुमार को पत्रकारों को दी जाने वाली पेंशन से सम्बन्धित नियमों को सरल बनाये जाने के निर्देश देते हुए प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकार कल्याण कोष के अधीन दी जाने वाली पत्रकार पेंशन की धनराशि 5000 से बढ़ाकर 8000 किए जाने, एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों से देहरादून आने वाले पत्रकारों को पूर्व की भांति सूचना विभाग द्वारा आवास व्यवस्था किये जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे मीडिया से जुड़े अधिकांश पत्रकार भाइयों से परिचित हैं। पत्रकारिता का छात्र होने के नाते वे पत्रकारिता क्षेत्र की समस्याओं से भी परिचित हैं। आज समय के साथ पत्रकारिता के आयाम बदले हैं। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि निडर, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता का समाज में अहम योगदान रहता है। एक पत्रकार हमेशा समाज को शिक्षा देने के साथ दिशा देने का भी कार्य करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा की जनता एवं सरकार के बीच में संवाद कायम कर, सरकार एवं प्रशासन के सामने जनता की समस्याओं को सामने लाकर पत्रकार हमेशा ही अहम भूमिका निभाते हैं, साथ ही संवाद का माध्यम बनकर विकास में अपना योगदान देते हैं। उन्होंने सभी पत्रकारों से हमेशा साफ-सुथरी एवं निर्भीक निष्पक्ष निडर पत्रकारिता के साथ चलने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि कलम की ताकत हमेशा ही अन्य ताकतों पर भारी रहती है।
इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव सूचना श्री अभिनव कुमार ने कहा कि सरकारी सेवा में आने से पहले वे भी पत्रकार रहे हैं। यह संयोग ही है कि उन्हें आज पत्रकारों के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करने का भी अवसर मिला है। उन्होंने पत्रकारों से सकरात्मक एवं तथ्यात्मक रूप से जो कमियां उन्हें दिखाई दे उससे अवगत कराने तथा समाजहित से जुड़े कार्यों के प्रचार प्रसार में सहयोग की अपेक्षा की।
कार्यक्रम में उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र कंडारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री मनमीत रावत, प्रदेश महामंत्री श्री हरीश जोशी, श्री विकास धूलिया, श्री नवीन थलेड़ी, श्री अशोक पाण्डे, सहित मीडिया से जुड़े तथा अन्य लोग उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सहस्त्रधारा रोड़ में एवं नगर निगम देहरादून द्वारा आयोजित “क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, यही है मेरा ड्रीम सिटी“ थीम पर आधारित स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ सड़क पर स्वयं सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया, एवं स्वच्छता की शपथ दिलवाई।
कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी एवं देहरादून को स्वच्छ करने का कार्य समाज सेवा, प्रकृति, पर्यावरण एवं श्रमदान का कार्य है। उन्होंने कहा हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन एवं सुंदरता आने वाले भविष्य के लिए भी बचे, इसके लिए आज हमें स्वच्छता का संकल्प लेना है। उन्होंने कहा देहरादून शहर देश के प्रमुख शहरों में से एक है इसकी स्वच्छता से हम पूरे देश में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक संकेत दे सकते हैं। शहर की सुंदरता एवं स्वच्छता से ही पर्यटक में शहर के प्रति अच्छा संदेश जाता है। उन्होंने देहरादून शहर को पूरी तरह क्लीन एवं ग्रीन रखने की बात कहते हुए स्वच्छता को सहभागिता से किया जाने वाला कार्य बताया। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के योगदान से ही स्वच्छता संभव हो सकती है उन्होंने युवाओं से विशेष तौर पर स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वयं झाड़ू पकड़ देश को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान एक आंदोलन के रूप में पूरे भारत में उभरा, जिसके अंतर्गत तमाम योजनाओं का संचालन किया गया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले समय में 10 लाख नौकरी दिए जाने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा हमें उत्तराखंड राज्य को आने वाले समय में स्वच्छता के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, जिसके लिए राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है।
मेयर सुनील उनियाल गामा ने मुख्यमंत्री श्री धामी को चंपावत उप चुनाव में विजय हेतु शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री धामी के नेतृत्व में क्लीन दून ग्रीन दून पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा देहरादून को सुंदर एवं स्वच्छ रखे जाने के कार्य में नगर निगम का मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा हमेशा पूर्ण रूप से सहयोग किया है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर-1 बनेगा।
इस दौरान विधायक खजान दास दून डिफेंस ड्रीमर्स के अध्यक्ष हरिओम चौधरी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
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मुख्यमंत्री से केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने की भेंट।
- केन्द्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा मार्च 2023 तक बढ़ाये जाने का किया अनुरोध।
- मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन व्यय होने वाली धनराशि की समय सीमा को भी सितम्बर, 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाये जाने का किया अनुरोध।
- मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थिति वाले सीमांत क्षेत्रों के कम आबादी वाले 150 से 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिये मानकों में छूट दिये जाने की भी की अपेक्षा।
- मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों के निर्माण, पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण एवं स्वच्छता के लिये भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने का किया अनुरोध।
- केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण में भी तेजी लाये जाने की भी की अपेक्षा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने भेंट की। उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं आवास से सम्बन्धित प्रदेश में संचालित विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थिति, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बरसात, अत्यधिक ठंड तथा सड़कों के लिये वन एवं पर्यावरण से सम्बन्धित स्वीकृतियों आदि में समय लगने के कारण निर्माण कार्यों के लिये समय कम मिल पाता है, इसके लिये मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा मार्च 2023 तक बढ़ाये जाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन व्यय होने वाली धनराशि की समय सीमा को भी सितम्बर, 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थिति वाले सीमांत क्षेत्रों के कम आबादी वाले 150 से 250 तक आबादी वाले गांवो को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन सड़क से जोड़ने के लिये मानकों में छूट दिये जाने का भी अनुरोध किया। अभी तक 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानकों में छूट दिये जाने से 250 से कम आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों के निर्माण, कम्प्यूटरीकरण एवं स्वच्छता के लिये भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने का भी अनुरोध भी केन्द्रीय मंत्री से किया।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता एवं रखरखाव के साथ ही सड़कों के निर्माण में नई तकनीकि के उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत बतायी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण भी तेजी लाये जाने की अपेक्षा की।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने मनरेगा के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाये जाने के लिये इसकी मॉनीटरिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिये नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम के साथ ही मोबाइल वाट्सएप्प ग्रुप बनाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड मेम्बर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ सांसद एवं विधायकों को भी ग्रुप में जोड़े जाने की व्यवस्था रखी जाय ताकि इसके तहत होने वाले कार्यों में पारदर्शिता रहे तथा कार्यों में भी तेजी आ सकेगी।
केन्द्रीय मंत्री श्री गिरीराज सिंह ने मुख्यमंत्री को उनके द्वारा उठाये गये विषयों पर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में नई तकनीकि के उपयोग आदि में सहयोग के लिये राज्य के साथ टैक्नॉलाजी वर्कशाप के आयोजन की भी बात कही।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्धन, सचिव श्री नितेश झा, श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम, संयुक्त सचिव पंचायती राज भारत सरकार श्री प्रेम नागर, अपर सचिव एवं एम. डी. पेयजल एवं पीएमजीएसवाई श्री उदय राज, निदेशक पंचायतीराज श्री बंशीधर तिवारी आदि उपस्थित थे।