-अरुणाभ रतूड़ी
एडीजी (अपराध एवं कानून व्यवस्था) ने जनपद अल्मोड़ा का किया भ्रमण
अल्मोड़ा(अशोक कुमार पाण्डेय) महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड ने जनपद भ्रमण के दौरान लिया सैनिक सम्मेलन व अपराध समीक्षा गोष्ठी
24.नवम्बर 2022 को डॉ0 वी0 मुरुगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड के जनपद अल्मोड़ा आगमन पर उनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय अल्मोड़ा के सभागार में जनपद के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों का सैनिक सम्मेलन लिया गया, जिसमें अपर निदेशक द्वारा उपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गयी।
एसएसपी प्रदीप कुमार राय द्वारा जनपद अल्मोड़ा पुलिस के कार्यो को पी0पी0टी0 के माध्यम से एडीजी महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया, एडीजी द्वारा अल्मोड़ा पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध, महिला अपराध/सुरक्षा, साईबर अपराध, यातायात प्रबन्धन में की गयी कार्यवाही व जनजागरुकता कार्यक्रमों की सराहना की गयी।
एडीजी द्वारा अपराध समीक्षा के दौरान एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अपराधों में की जाने वाली कार्यवाही पर विशेष जोर देकर पी0पी0टी0 के माध्यम से सभी अधिकारी/कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हुए निम्न दिशा-निर्देश दिये गये।
1- ड्रग्स रहित देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने हेतु तत्परता व मेहनत से कार्य करें।
2-एनडीपीएस एक्ट के तहत और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाय।
3- सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत अपनायी जाने वाली प्रकिया का अध्ययन कर भली-भाति समझना चाहिए ताकि अपराधियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही की प्रकिया को प्रभावी रुप से क्रियान्वित किया जा सके।
4- सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत जनता से समन्वय स्थापित कर युवाओं को सम्मिलित करते हुए विभिन्न खेलों ( क्रिकेट, फुटबाल, बालीबाल) का आयोजन कराकर खेल-कूद में व्यस्त रहने हेतु प्रोत्साहित करें।
5- जनपद में नियुक्त समस्त पुलिस बल को नशा मुक्ति की शपथ दिलायी जाय।
6-किसी भी अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाय, विशेषकर एनडीपीएस एक्ट की सूचना पर तुरन्त वैधानिक/निष्पक्ष कार्यवाही की जाय।
7- समस्त पुलिस बल एनडीपीएस/ड्रग्स सम्बन्धित अपराधों में जीरो टोलेरेन्स की नीति को अपनाकर कार्य करें।
8- नशे के विरुद्ध अधिक से अधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर स्कूल/काँलेज में अध्ययनरत छात्रों व युवाओं को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी प्रदान कर नशा मुक्त जीवन अपनाने हेतु प्रेरित करें।
9- साईबर अपराधों के अन्तर्गत धोखाधड़ी के मामलों में तत्काल कार्यवाही कर पीड़ित व्यक्ति के पैसे वापस दिलाने हेतु हर संभव प्रयास करें व अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करें।
10- महिला अपराध/ सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही की जाय, स्कूली छात्राओं व कामकाजी/घरेलू महिलाओं को उनके अधिकारों व कानून की जानकारी प्रदान करने हेतु जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जाय।
गोष्ठी के उपरान्त एडीजी द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस वार्ता की गयी।
गोष्ठी में सीओ अल्मोड़ा, सीओ रानीखेत,संचार सहित जनपद के समस्त थाना/शाखा प्रभारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
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बा.मै. शिशुसंस्थान मलेलगांव में 26 नवम्बर को आयोजित होगा महिला हिंसा व भेदभाव उन्मूलन कार्यक्रम
राज्यमहिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल करेंगी प्रतिभाग
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कण्डवाल की अध्यक्षता में 26 नवम्बर, 2022 को बाल मैत्री शिशु संस्थान, दियुली, ग्राम मलेल विकासखंड यमकेश्वर में महिला हिंसा व भेदभाव उन्मूलन हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जिसमें 25 नवम्बर अन्तर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस तथा 10 दिसम्बर अन्तर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के उपलक्ष्य में विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही कार्यक्रम में महिलाओं के विरूद्ध बढ़ रही हिंसा को रोकने के लिए बने कानूनों, महिलाओं के उत्थान हेतु चलाई जा रही समस्त केंद्र व राज्य स्तरीय योजनाओं से भी अवगत कराया जायेगा तथा प्रचार-प्रसार सामाग्री का भी वितरण किया
केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में राहोप्रसं अल्मोड़ा द्वारा 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित
अल्मोड़ा 24 नवम्बर, 2022 (अशोक कुमार पाण्डेय )- जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान अल्मोड़ा के प्रवक्ता धीरेंद्र सिंह मर्तोलिया ने बताया कि पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान अल्मोड़ा में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सोमवार को सांसद अजय टम्टा के द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों को सभी प्रतिभागियों को विस्तारपूर्वक समझाया तथा सभी प्रतिभागियों को उनके सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रवक्ता धीरेंद्र सिंह मर्तोलिया ने बताया कि इस प्रशिक्षण में कुल 25 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। संस्थान के शिक्षकों द्वारा सभी को कुकिंग से संबंधित बारीकी से जानकारी दी गयी। प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरे मनोयोग से इस प्रशिक्षण में भाग लिया जा रहा है। उन्होंने बताया गया की सभी प्रतिभागियों के लिए 5 दिन के इस प्रशिक्षण के बाद छठे दिन एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इन सभी प्रतिभागियों के कौशल को ग्रेड देते हुए भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय और राजकीय होटल संस्थान अल्मोड़ा के द्वारा संयुक्त रूप से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अट्ठारह सौ रुपए का मानदेय भी इन प्रतिभागियों को दिया जाएगा।
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समान नागरिक संहिता प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति द्वारा नागरिकों के पक्ष जानने हेतु परिचर्चा
अल्मोड़ा 24 नवम्बर, 2023 (अशोक कुमार पाण्डेय)- उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) प्रस्ताव पर गठित विशेषज्ञ समिति ने आज अल्मोड़ा पहुॅचकर विकास भवन सभागार में जनपद के नागरिकों का पक्ष सुनने के लिए परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्थानीय प्रबुद्धजनों, महिलाओं, युवाओं, चिकित्सक संघ, स्वयंसेवी संगठनों, एनजीओ, बार एसोसिएशन, प्रेस प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों समेत अन्य नागरिकों ने इस गोष्ठी में प्रतिभाग किया। इस दौरान लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण, एल0जी0बी0टी0क्यू0 समुदाय, शादी के लिए आयु सीमा को बढ़ाना, उत्तराधिकार, शादी, तलाक़, संरक्षण, विवाह पंजीकरण, दहेज जैसे अनेक विषयों पर सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। इस दौरान ज्यादातर लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण, शादी के लिए आयु में बदलाव तथा एल0जी0बी0टी0क्यू0 समुदाय के हितों को लेकर अपने सुझाव दिए।
बैठक को प्रारंभ करते हुए विशेषज्ञ समिति के सदस्य एवं पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन शत्रुघ्न सिंह ने समान नागरिक संहिता के संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डाला तथा कहा कि उक्त समिति राज्यभर में भ्रमण कर लोगों से इस कानून पर सुझाव, उनके विचार, विभिन्न वर्गों, जनजातियों के रीति-रिवाजों के बारे में सभी लोगों की राय ले रही है। जिससे समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट बनाते समय सभी धार्मिक एवं संास्कृतिक भावनाओं का सम्मान करते हुए तथा विभिन्न प्रावधानों को समेट कर अपनी संस्तुति सरकार को दे सके। उन्होंने कहा कि इस कानून का मसौदा बनाते समय धर्म, संप्रदाय, जाति एवं रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए सभी लोगों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान तक लगभग सवा दो लाख से ज्यादा सुझाव कमेटी को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में की गई बैठकों में ज्यादातर सुझाव शादी के लिए उम्र सीमा को बढ़ाने, लड़के एवं लड़कियों को बराबरी का अधिकार देने समेत लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता कानून के लिए इतनी बड़ी संख्या में सुझाव मिलना यह दर्शाता है कि यहां लोग इस कानून के प्रति बेहद सजग हैं।
बैठक में आए लोगों ने समान नागरिक संहिता कानून के बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए तथा कानून में सामयिक परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता समय की मांग है तथा विभिन्न धर्मों की भावनाओं एवं विभिन्न संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए।
इस दौरान विशेषज्ञ समिति के सदस्य अनु गौड़, मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह समेत विभिन्न धर्मों, समुदायों, समेत विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्ति उपस्थित रहे।
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