-अरुणाभ रतूड़ी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 108 से अधिक पैक्स लाइव हो चुकी हैं। जो सॉफ्टवेयर पर अपना दैनिक लेन देन कर रही है। अवशेष 502 समितियों का कार्य अगले 6 महीनों में पूर्ण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत करने के निर्णय पर केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से समितियों के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और सहकारी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पैक्स के कम्प्यूटरीकरण में अग्रणी राज्यों में से एक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 तक उत्तराखंड राज्य को प्रतिवर्ष औसतन 13 करोड़ रुपए स्वीकृत होते थे किंतु वर्ष 2015 -16 से यह धनराशि घट कर प्रतिवर्ष औसतन मात्र 5 करोड़ रुपए रह गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य हेतु प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया।महिला एवं बाल्य सुरक्षा के साथ अन्य अवसंरचनात्मक सुदृनिकरण हेतु 25 करोड़ रुपए निर्भया फण्ड के अंतर्गत स्वीकृत करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया।
BADP(सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम) के अंतर्गत राज्य की सीमांत 11 पुलिस चौकियों के भवन निर्माण हेतु 33 करोड़ रुपए स्वीकृत करने, CYBER CRIME PREVENTION AGAINST women and children SCHEME के अंतर्गत CYBER LAB को सुदृढ़ करने हेतु रु. 8 करोड़ स्वीकृत करने का आग्रह भी मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की आवासीय सुविधा 18% से बढ़ाकर 25% करने हेतु रु. 500 करोड़ के विशेष पैकेज की आवश्यकता है। जिसमे प्रथम चरण में रु. 250 करोड़ स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया।मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को प्रदेश में चल रही हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों से भी अवगत कराया।
*********
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन ‘उत्तराखण्ड निवास’ का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य, गुणवत्ता बनाए रखते हुए तय की गई निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी द्वारा उत्तराखण्ड निवास के नक्शे का अवलोकन करते हुए भवन के सभी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी ली।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यदाई संस्था को निर्देशित करते हुए कहा कि नये बन रहे “उत्तराखंड निवास“ में कार्य की सुगमता के दृष्टिकोण से उत्तराखंड स्थानिक आयुक्त कार्यालय व उत्तराखंड राज्य सूचना केंद्र को उक्त भवन में स्थापित किए जाने के संबंध में विचार किया जाये।
उल्लेखनीय है कि 3, गोपीनाथ बारदोलाई मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली में जून 2020 से उत्तराखण्ड निवास का काम शुरू किया गया। भवन में तीन बेसमेंट होंगे। भवन में भू-तल को सम्मिलित करते हुए कुल सात तल बनाए जाएंगे। भवन उत्तराखण्ड वास्तुकला शैली में बनाया जायेगा। ग्रीन भवन की तर्ज पर बनाए जा रहे इस भवन का अपना सीवेज शोधन संयंत्र होगा। भवन में 50 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट भी है। उत्तराखण्ड निवास का निर्माण कार्य संभावित 2023 तक पूरा कर लिया जायेगा।
इस अवसर पर सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, निदेशक सतर्कता श्री अमित सिन्हा, अपर स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा व उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सहायक अभियंता श्री अरविन्द सैनी उपस्थित थे।
**********
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीक श्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखण्ड में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड में बीएसएनएल के 1206 मोबाइल टावर की स्वीकृति दी। प्रत्येक मोबाईल टावर की लागत 1 करोड़ रुपये आएगी। मुख्यमंत्री ने टनकपुर-देहरादून के मध्य एक जनशताब्दी रेल सेवा शुरू किये जाने का भी अनुरोध किया। रूड़की-देवबन्द रेल परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदत्त अंशदान की धनराशि 296.67 करोड़ को अंतिम करते हुए 50 प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष शेष देय धनराशि 99.01 करोड़ का भुगतान करने से राज्य सरकार को मुक्त करने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में कुमाऊँ और गढ़वाल को जोड़ने के लिए देहरादून-काठगोदाम के मध्य चलने वाली एक मात्र रेल सेवा है। नेपाल बॉर्डर होने के कारण वहाँ के लिए लोगों का आवागमन टनकपुर से ही होता है। इसलिए कुमाऊं-गढवाल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए टनकपुर-देहरादून मार्ग पर एक जनशताब्दी रेल को संचालित किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को नैरोगेज के स्थान पर ब्रॉडगेज बनाये जाने, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन को डबल लेन बनाने, हर्रावाला रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण, ऋषिकेश -उत्तरकाशी रेल लाइन तथा किच्छा – खटीमा रेल लाइन के निर्माण हेतु भी अनुरोध किया। जिनके संबंध में रेल मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। मुख्यमंत्री द्वारा टनकपुर से दिल्ली के मध्य चलने वाली पूर्णागिरी जन शताब्दी की यात्रा अवधि को कम करते हुए 05-06 घंटों में यात्रा पूर्ण कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रूड़की-देवबन्द रेल परियोजना के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा विगत में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत वहन करने हेतु प्रदत्त सहमति के क्रम में कुल परियोजना लागत रूपये 791.39 करोड़ के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अब तक रूपये 296.67 करोड़ का अंशदान रेलवे को दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से उत्तराखण्ड जैसे छोटे एवं पर्वतीय राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदत्त अंशदान की धनराशि को अंतिम करते हुए 50 प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष शेष देय धनराशि 99.01 करोड़ का भुगतान करने से राज्य सरकार को मुक्त करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीक श्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखण्ड में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड में बीएसएनएल के 1206 मोबाइल टावर की स्वीकृति दी। प्रत्येक मोबाईल टावर की लागत 1 करोड़ रुपये आएगी। मुख्यमंत्री ने टनकपुर-देहरादून के मध्य एक जनशताब्दी रेल सेवा शुरू किये जाने का भी अनुरोध किया। रूड़की-देवबन्द रेल परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदत्त अंशदान की धनराशि 296.67 करोड़ को अंतिम करते हुए 50 प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष शेष देय धनराशि 99.01 करोड़ का भुगतान करने से राज्य सरकार को मुक्त करने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में कुमाऊँ और गढ़वाल को जोड़ने के लिए देहरादून-काठगोदाम के मध्य चलने वाली एक मात्र रेल सेवा है। नेपाल बॉर्डर होने के कारण वहाँ के लिए लोगों का आवागमन टनकपुर से ही होता है। इसलिए कुमाऊं-गढवाल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए टनकपुर-देहरादून मार्ग पर एक जनशताब्दी रेल को संचालित किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को नैरोगेज के स्थान पर ब्रॉडगेज बनाये जाने, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन को डबल लेन बनाने, हर्रावाला रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण, ऋषिकेश -उत्तरकाशी रेल लाइन तथा किच्छा – खटीमा रेल लाइन के निर्माण हेतु भी अनुरोध किया। जिनके संबंध में रेल मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। मुख्यमंत्री द्वारा टनकपुर से दिल्ली के मध्य चलने वाली पूर्णागिरी जन शताब्दी की यात्रा अवधि को कम करते हुए 05-06 घंटों में यात्रा पूर्ण कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रूड़की-देवबन्द रेल परियोजना के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा विगत में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत वहन करने हेतु प्रदत्त सहमति के क्रम में कुल परियोजना लागत रूपये 791.39 करोड़ के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अब तक रूपये 296.67 करोड़ का अंशदान रेलवे को दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से उत्तराखण्ड जैसे छोटे एवं पर्वतीय राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदत्त अंशदान की धनराशि को अंतिम करते हुए 50 प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष शेष देय धनराशि 99.01 करोड़ का भुगतान करने से राज्य सरकार को मुक्त करने का अनुरोध किया।
लोक निर्माण विभाग, के अन्तर्गत आज कुल 42 मार्ग अवरूद्ध हुये तथा 53 मार्ग कल के अवरूद्ध थे अर्थात कुल 95 अवरूद्ध मार्गो में से 32 मार्गो को आज खोल दिया गया है। षेश 63 मार्ग अवरूद्ध है, जिसमें से 07 राज्य मार्ग, 02 मुख्य जिला मार्ग, 06 अन्य जिला मार्ग एवं 48 ग्रामीण मार्ग अवरूद्ध है। इसके अतिरिक्त पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत आज 13 मार्ग अवरूद्ध हुये तथा 116 मार्ग कल अवरूद्ध थे अर्थात कुल 129 अवरूद्ध मार्गो में से आज 46 मार्गो को खोल दिया गया है, शेष 83 अवरूद्ध मार्गो को खोले जाने की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में राश्ट्रीय राजमार्गो पर 0 मषीने, राज्य राजमार्गो पर 16 मशीने, मुख्य जिला मार्गो पर 12 मशीने, अन्य जिला मार्गो पर 09 मशीने, तथा ग्रामीण मार्गो पर 66 मषीने, कुल 103 मशीने कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त पी0एम0जी0एस0वाई0 के मार्गो पर 75 मशीने लगायी गयी है।
जल संस्थान के अन्तर्गत आपदा से पेयजल योजनाओं के क्षतिग्रस्त होने पर तत्काल योजना से सुचारू जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु शाखाओं के अन्तर्गत कार्यरत प्रशिक्षित फिटर एवं बेलदार तैनात किये गये है। आपदा की स्थिति में, पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु विभिन्न शाखाओं में 71 विभागीय टैंकर उपलब्ध हैं एवं 219 किराये के पेयजल टैंकर चिन्हित है। राज्य के अन्तर्गत वर्ष 2022 में दैवीय आपदा/अतिवृष्टि से वर्तमान तक कुल 811 पेयजल योजनायें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिनमें से 807 पेयजल योजनाओं में अस्थायी व्यवस्था से पेयजल आपूर्ति चालू कर दी गयी है तथा शेष 04 पेयजल योजनाओं को चालू किये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। वर्तमान तक प्राप्त सूचनानुसार विगत 03 दिवस के भीतर दैवीय आपदा/अतिवृष्टि से 05 पेयजल योजनायें क्षतिग्रस्त हुई है, जिन्हें अस्थायी व्यवस्था से चालू कर दिया गया है।
ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत राज्य के अधिकतर जनपदों में विद्युत आपूर्ति सुचारू है। जिला पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण कुछ ग्रामों में विद्युत व्यवस्था बाधित चल रही है। जिसमें विभाग द्वारा विद्युत सुचारू करने हेतु कार्य गतिमान है। वर्तमान तक राज्य में कुल 77 ग्रामों में विद्युत बाधित थी। जिसमें से 64 ग्रामों की विद्युत आपूर्ति पूर्णरूप से सुचारू कर दी गई हैं। शेष 13 ग्रामों में विद्युत आपूर्ति हेतु कार्य किया जा रहा है।
विगत 24 घंटे में एसडीआरएफ द्वारा किये गए रेस्क्यू कार्य का विवरण।
1. थाना मुनीकिरेती, ऋषिकेश से सूचना प्राप्त हुई कि दयानंद घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुॅचकर गहन सर्चिंग की गई। परन्तु उक्त व्यक्ति का कुछ पता नही चल पाया।
2. श्री हेमकुण्ड दर्शन से वापिस आते समय कुछ यात्री अंधेरा होने व प्रतिकूल मौसम के कारण रास्ते में फंस गए। एसडीआरएफ जवानों द्वारा यात्रियों हेतु प्रकाश की समुचित व्यवस्था करते हुए सुरक्षित घांघरिया पहुॅचाया गया।
3. जनपद चमोली के लामबगड़ में बरसाती पानी के कारण मार्ग अवरूद्ध होने के कारण कुछ यात्री वही फंस गए। एसडीआरएफ जवानों द्वारा वैकल्पिक रास्तों से होते हुए अपने पर्यवेक्षण में सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला।
4. जनपद चमोली के लामाबगड़ में मार्ग अवरूद्ध होने के कारण बद्रीनाथ से 02 मरीजों को लेकर आ रही एम्बुलैंस वही फॅस गयी। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुॅचकर वैकल्पिक रास्ते से स्ट्रैचर के माध्यम से होते हुए इस ओर लाया गया तथा दूसरी एम्बुलैंस के माध्यम से जोशीमठ अस्पताल भिजवाया।
5. मनसा देवी, हरिद्वार में मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ द्वारा प्रतिभाग कर अन्य बचाव एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर राहत एवं बचाव कार्य किया साथ ही अपनी कार्यकुशलता व निपुणता का भी प्रदर्शन किया।
परिवहन विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय की आपदा सम्बन्धी तैयारी- राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों को आपदा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हाई अलर्ट पर रखते हुए हर समय अपने मोबाइल आनॅ रखने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि अपरिहार्य परिस्थितियों में सम्बंधित से सम्पर्क किया जा सके।
आपदा राहत कार्य हेतु वाहनो की मांग- अभी तक आपदा राहत हेतु किसी भी जिला प्रशासन द्वारा किसी भी परिवहन कार्यालय को वाहन की मांग प्रेषित नहीं की गई है।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा राज्य के समस्त जनपदों में 24×7 चिकित्सा उपचार करने हेतु पूर्ण व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक जनपद में स्थापित सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक. पैरामेडिकल. अन्य स्टॉफ एवं औशधियॉ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 108 एम्बुलेंन्स (24×7)/विभागीय एम्बुलेंन्स प्रत्येक जनपद में आवष्यकतानुसार तैनात है। साथ ही विभाग द्वारा जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकरियों के माध्यम आपदा की स्थिति में प्रत्येक जनपदों में नोडल/सहायक नोडल अधिकारी तैनात किये गये है।
वन विभाग के अन्तर्गत दिनांक 05.08.2022 को समय लगभग अपराह्न 3ः45 बजे अपर सचिव, यू.एस.डी.एम.ए. महोदय जी द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गयी कि जनपद देहरादून में मसूरी वन प्रीाग के अन्तर्गत सम्राट महाराणा प्रताप चौक, रायपुर से 200 मी0 आगे मालदेवता मोटर मार्ग पर 01 पेपर मलबेरी का वृक्ष गिर गया है। सूचना प्राप्त होने पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सायं 5ः00 बजे गिरे वृक्ष को मार्ग से हटा दिया गया।
प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से इस प्रकार की अन्य कोई सूचनायें प्राप्त नहीं हुई हैं। दिनांक 06.08.2022 को देहरादून शहर एवं आस-पास के आबादी वाले क्षेत्रों से वन विभाग के रेस्क्यू टीम द्वारा अलग-अलग प्रजातियों के 05 सर्पों का रेस्क्यू किया गया।
*********
बधाई बधाई बधाई
श्री जगदीप धनखड़ को देश का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर जनस्वर डॉट कॉम परिवार की ओर से हार्दिक बधाई।
– सम्पादक