(अरुणाभ रतूड़ी जनश्वर)
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कृषि पर राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (State Level Sanctioning Committee) की बैठक ली।
देहरादून:- मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं किसान मान धन योजना की कवरेज शत् प्रतिशत सेचुरेशन मोड पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य में रबी की फसल में वर्ष 2024-25 में 32420 किसानों को आच्छादित किया गया तथा 10308.19 हैक्टेयर भूमि कवर हुई है। वर्ष 2025-26 के लिए रबी की फसल में 100000 किसानों को योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य है। पीएमएफबीवाई के तहत खरीफ की फसल में वर्ष 2024-25 में 42505 किसानों तथा 9359.33 हैक्टेयर कृषि भूमि को कवर किया गया। वर्ष 2025-26 में खरीफ की फसल में 100000 किसानों को बीमा योजना का लाभ देने का लक्ष्य है।
चारधाम यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा पर धामी सरकार सख्त।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी सचिवालय में कृषि पर राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (State Level Sanctioning Committee) की बैठक ले रही थी।
सीएस श्रीमती रतूड़ी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सौ फीसदी लैण्ड सीडिंग, आधार आधारित भुगतान तथा सभी योग्य किसानों के ई-केवाईसी के लिए विशेष कैम्प लगाकर लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसान मान धन योजना के बारे में अधिकाधिक जानकारी के प्रसार हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने 300 एफपीओं की स्थापना एवं प्रोत्साहन तथा एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड हेतु ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसानों के उत्पादों के बेहतर वैल्यू एडिशन तथा मार्केटिंग के लिए अधिकाधिक किसानों को एफपीओ में शामिल किया जाय। सीएस ने एफपीओ के लिए राज्य स्तरीय पॉलिसी ड्राफ्ट का कार्य जल्द पूरा करने भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को शामिल करने तथा समुदायों, युवाओं, स्टार्टअप की विशेष रूप से मदद करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कृषोन्नति योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एण्ड न्यूट्रिशन मिशन तथा नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल के एक्शन प्लान पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने मिलेट्स की खेती के विस्तार के लिए ठोस कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत साॅयल हेल्थ कार्ड, कृषि मशीनीकरण, एग्रो फॉरेस्ट्री तथा परम्परागत कृषि विकास योजना के लक्ष्य समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तराखण्ड में कुल 8.89 लाख किसान पंजीकृत है। इस योजना के तहत 3107.34 करोड़ रू0 वितरित किए जा चुके हैं। इसमें 98 प्रतिशत लैण्ड सीडिंग, 94 प्रतिशत आधार सीड बैंक अकाउंट तथा 98 प्रतिशत ई केवाईसी पूरी की जा चुकी है। राज्य में किसान मान धन योजना के तहत 2152 किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उत्तराखण्ड में मसालों, सब्जियों, हल्दी, बासमती, मिलेट्स डेयरी उत्पादों, फूलों से सम्बन्धित 163 एफपीओ स्थापित हो चुके हैं। इसके लिए राज्य में नाबार्ड, नैफेड सहित 7 कार्यदायी एजेंसिया कार्य कर रही हैं। एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड में वर्ष 2025-26 में राज्य के लिए 785 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अभी तक 930 आवेदन तथा 1276.03 करोड़ के प्रस्ताव जमा हो चुके हैं। जिसमें से 449 आवेदन, 530.69 करोड़ रूपये अनुमोदित हो चुके हैं।
बैठक में सचिव श्री एस एन पाण्डेय, श्री रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव श्री हिमांशु खुराना, श्री विनीत कुमार सहित कृषि, वित्त, नियोजन के अपर सचिव एवं जिलों से मुख्य कृषि अधिकारी मौजूद रहे।