-अरुणाभ रतूड़ी
देहरादून 19 जनवरी, 2023
राज्यपाल ने राजभवन में आयोजित टेडेक्स मसूरी तकार्यक्रम मे प्रतिभाग किया।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने आज राजभवन में आयोजित टेडेक्स मसूरी ‘‘TedX Mussoorie’’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। द फ्यूचर इज हेयर (The Future is Here) की थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ वक्ताओं ने अपना संबोधन दिया। इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विद्यार्थियां में परीक्षा के दौरान तनाव को कम करने के लिए लिखित पुस्तक ‘‘एग्जाम वॉरियर्स’’ का भी विमोचन किया।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस कार्यक्रम की थीम युवाओं पर केंद्रित की गई है जो हमारे देश व आने वाले समय का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि बदलाव के इस दौर में युवाओं को अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाते हुए समाज और राष्ट्र के विकास के लिए आगे आना होगा। अमृतकाल के इस दौर में युवाओं को अपना रोल समझना होगा। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में सभी क्षेत्रों में असीमित संभावनाएं हैं हमें उन संभावनाओं को बेहतर अवसरों में परिवर्तित करना होगा।
राज्यपाल ने कहा कि भारत अपनी युवा शक्ति, महिला शक्ति और टेक्नोलॉजी के बल पर परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, जो उसे विकसित राष्ट्र और विश्व गुरू बनाने में अहम साबित होगा। भारत का महिला सशक्तिकरण से महिला नेतृत्व की ओर बढ़ना भी सकारात्मक परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल युवाओं और भारत दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह अमृत काल है जो हमें स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक ले जाएगी। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे बहुत से युवा अपना और भारत का भविष्य खुद से बनाएंगे। इस प्रकार युवाओं का विकास ही भारत का विकास है। युवाओं की सीख ही भारत की सीख है। युवाओं की जीत ही भारत की जीत है।
राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में पूरे विश्व को ऊर्जा देने की ताकत है। हमारे पास हिमालय है, चारधाम जैसे अलौकिक तीर्थ स्थान हैं, गंगा और यमुना जैसी पावन नदियां यहाँ से निकलती हैं। यह राज्य आध्यात्मिक पर्यटन, योग-आयुर्वेद के माध्यम से पूरे विश्व के लिए केंद्र बिन्दु बन सकता है। उन्होंने युवाओं से इन क्षेत्रों में आगे आकर नेतृत्व कर उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्य बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर डी.जी.पी. अशोक कुमार ने भी उपस्थित युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में अपर सचिव श्री राज्यपाल, श्रीमती स्वाति एस. भदौरिया, कार्यक्रम के संयोजक विवेक मेहरा और विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों से आये छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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- जोशीमठ में भवनों में लगाये गये क्रेकोमीटर में दरारों की चौड़ाई में गत तीन दिनों से बढ़ोतरी न होने के संकेत
- राज्य सरकार के स्तर पर आज माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त, शहरी विकास, सचिव आपदा प्रबन्धन के साथ राहत कार्यों के संबंध में बैठक की
- राज्य सरकार तथा भारत सरकार के विभिन्न तकनीकी संस्थानों द्वारा किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया
- मा0 मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में पूरी मुस्तैदी से आपदा प्रबन्धन के कार्य करने के निर्देश दिए
- जोशीमठ में आपदा प्रबन्धन के कार्यों में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं आने दी जाएगी
- शहरी विकास विभाग को प्रत्येक जिले में प्रभावी अर्बन टाउन प्लानिंग की तैयारी के निर्देश
- पर्वतीय नगरों में डै्रनेज एव सीवर सिस्टम की प्रभावी व्यवस्था हेतु निर्देश
- चमोली जिला प्रशासन द्वारा जोशीमठ में मुस्तैदी से सर्वेक्षण कार्य तथा प्रभावितों से विचार विमर्श किया जा रहा है
सचिव आपदा प्रबन्धन डा0 रंजीत कुमार सिन्हा ने गुरूवार को जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भू-धंसाव एवं भूस्खलन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे राहत एवं बचाव, स्थायी/अस्थायी पुनर्वास आदि से सम्बन्धित किये जा रहे कार्यो की मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सीबीआरआई द्वारा भवनों की दरारों को नापने के लिए लगाये गये क्रेकोमीटर से गत तीन दिनों में दरारों की चौड़ाई में बढ़ोतरी नही होने के संकेत मिले हैं। यह एक सकारात्मक सकेंत है। डा0 सिन्हा ने जानकारी दी कि आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त, शहरी विकास, सचिव आपदा प्रबन्धन के साथ जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों के सम्बन्ध में बैठक की। राज्य सरकार तथा भारत सरकार के विभिन्न तकनीकी संस्थानों द्वारा किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया ।
मुख्यमंत्री द्वारा जोशीमठ में आपदा प्रबन्धन के कार्यों में पूरी मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में आपदा प्रबन्धन के कार्यों में किसी भी प्रकार की धन की कमी नही आने दी जाएगी। बैठक में शहरी विकास विभाग को प्रत्येक जिले में प्रभावी अर्बन टाउन प्लानिंग की तैयारी के निर्देश दिए गये हैं। पर्वतीय नगरों में डै्रनेज एव सीवर सिस्टम की प्रभावी व्यवस्था हेतु भी निर्देश दिए गए हैं। डा0 सिन्हा ने बताया कि चमोली जिला प्रशासन द्वारा जोशीमठ में मुस्तैदी से सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन विस्थापितों से विचार-विमर्श भी कर रहा है।
सचिव आपदा प्रबन्धन ने जानकारी दी कि जोशीमठ में पानी का डिस्चार्ज 150 एल.पी.एम है। अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविरों में जोशीमठ में कुल 615 कक्ष हैं जिनकी क्षमता 2190 लोगों की है तथा पीपलकोटी में 491 कक्ष हैं जिनकी क्षमता 2205 लोगों की है। अभी तक 849 भवनों में दरारें दृष्टिगत हुई है। सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है। उन्होंने जानकारी दी कि गांधीनगर में 01, सिंहधार में 02, मनोहरबाग में 05, सुनील में 07 क्षेत्र / वार्ड असुरक्षित घोषित किए गए हैं। 181 भवन असुरक्षित क्षेत्र में स्थित है। 259 परिवार सुरक्षा के दृष्टिगत अस्थायी रूप से विस्थापित किये गये हैं। विस्थापित परिवार के सदस्यों की संख्या 867 है।
प्रेस वार्ता में अपर सचिव आपदा प्रबन्धन, निदेशक उत्तराखण्ड भूस्खलन प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण संस्थान, निदेशक वाडिया संस्थान, निदेशक आईआईआरएस देहरादून, निदेशक एनआईएच तथा निदेशक आईआईटीआर उपस्थित थे।
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राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभाग किया।
अल्मोड़ा, 19 जनवरी 2023 (अशोक कुमार पांडेय) – राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने आज अल्मोड़ा पहुंचकर विकास भवन सभागार में डॉ आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित *सूचना का अधिकार अधिनियम 2005* की प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विभागों के 110 लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सूचना आयुक्त ने प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में उन्होंने सूचना के अधिकार की प्रासंगिकता एवं अधिकारियों के दायित्व निर्वहन आदि के बारे में विस्तार से आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
श्री भट्ट ने कहा कि आरटीआई की संकल्पना सरकारी तंत्र को पारदर्शी एवं जवाबदेही बनाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा पारदर्शी एवं जवाबदेही सुशासन देश के भविष्य एवं सभी के हितों के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से इस कानून के बारे में जागरूक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बजबूती में सूचना के अधिकार का मजबूत होना अनिवार्य है तथा इसकी बजबूती सरकारी कार्मिकों की मंशा पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी आरटीआई के प्रति सकारात्मक भाव रखें। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आवेदनकर्ताओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को समयंतर्गत एवं सही रूप में प्रदान करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा कि आरटीआई को बोझ न समझे बल्कि पारदर्शिता के हितों के लिए इसे अपना दायित्व समझें और इस दायित्व को सभी अधिकारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहित करें।
डॉ आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी की मास्टर ट्रेनर डॉ मंजू ढौंढियाल एवं पूनम पाठक ने सभी अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विभिन्न पहलुओं एवं प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के कानूनी प्रावधानों एवं इस कानून की पृष्ठभूमि आदि के बारे में उपस्थित सभी विभागों के लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। इस कानून के तहत सूचना प्रदान करने के तरीके एवं इसकी समय सीमा जैसे विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।
इस कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह, उपजिलाधिकारी सदर गोपाल सिंह चौहान समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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मतदाता दिवस की थीम “वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम“
इस बार 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम “वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम“ ( ”Nothing Like Voting I Vote For Sure”) होगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के क्रम में पूरे भारत में दिनांक 25 जनवरी, 2023 को अपरान्ह 1.00 बजे के बाद 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जायेगा। इसी संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रताप शाह द्वारा बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई। राज्य के साथ ही समस्त जनपद मुख्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जायेगा।
राजभवन देहरादून स्थित सभागार में 25 जनवरी 2023 को अपरान्ह 01.00 बजे से कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। 25 जनवरी 2023 को राज्य, समस्त जिला मुख्यालय एवं मतदेय स्थल स्तर पर 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस अपरान्ह 1.00 बजे बाद कोविड के मानकों के अनुसार आयोजित किया जायेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आगामी आयोजन में “मैं भारत हूँ“ गीत का भी शुभारम्भ किया जाएगा। निबन्ध, वाद-विवाद आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जायेगी। विभिन्न सरकारी विभागों जैसे बैंकों, डाकघरों, रेलवे, पंचायती राज संस्थाओं, नागरिक निकायों आदि के साथ भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ लेवल अधिकारी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिसमें नये पंजीकरण करवाने वाले व्यक्तियों को उचित सुविधा प्रदान की जायेगी तथा नये पंजीकरण वाले नए मतदाताओं को उनके मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किये जायेंगे। मतदान केन्द्र पर उपस्थित समस्त व्यक्तियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस संबंधी शपथ दिलवायी जाएगी।
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अलकनन्दा में अवैध खनन करती पोकलैंड मशीन पर लगा चार लाख का जुर्माना।
19 जनवरी, 2023ः मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों एवं उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के नियम 14 (2) में वर्णित के प्राविधानों का उल्लघंन के संबंध में जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के निर्देशन पर अलकनंदा नदी में अवैध खनन करते हुए पकड़ी गई पोकलैंड मशीन पर चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
उपजिलाधिकारी सदर आकाश जोशी ने बताया कि पौड़ी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत अलकनंदा नदी में ग्राम फतेहपुर रेती पट्टी इडवालस्यूँ तहसील श्रीनगर से पोकलैण्ड मशीन द्वारा अलकनंदा नदी में 130 मीटर लम्बा एवं 3 मीटर चौड़ा बन्ध बनाकर आने-जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। मौके पर मशीन के चालक निकेश सैनी पुत्र कमल सैनी निवासी ग्राम बिजौरी जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश से कार्यानुमति मांगी गयी जो अनुमति दिखाने से असफल रहा। पूछताछ करने पर मशीन चालक ने बताया कि अलकनंदा नदी में रास्ता बनाने का कार्य राजेन्द्र सिंह बिष्ट निवासी श्रीकोट गंगानाली द्वारा कराया जा रहा है साथ ही अलकनंदा नदी में रास्ता राजेन्द्र सिंह बिष्ट के स्वीकृत खनन पट्टे में जाने के लिए बनाया जा रहा है। पौकलैण्ड मशीन द्वारा अलकनंदा नदी में 130 मीटर लम्बा एवं 3 मीटर चौड़ा बन्धा बनाकर आने-जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। जो कि अवैध खनन की श्रेणी में आता है।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि किया गया कार्य मा० उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा दिये गये आदेशों का उल्लंघन है। वर्तमान समय में बिना अनुमति के नदी में पोकलैंड मशीन के प्रयोग पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के नियम 14 (2) की दशा में 4.00 (चार लाख) रुपये के अर्थदण्ड का प्राविधान है