उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) गुरमीत सिंह बुधवार को अपने निर्धारित कार्यक्रमानुसार जनपद अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पंहुचने पर राज्यपाल महोदय का स्थानीय सर्किट हाउस में जिलाधिकारी वन्दना द्वारा जनपद के पर्यटन स्थलों से सम्बन्धित प्रकाशित *कॉफी टेबल बुक देकर स्वागत किया*। इससे पूर्व पुलिस टीम द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
मा0 राज्यपाल ने सर्किट हाउस में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, वनाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ बैठक कर जनपद में संचालित विभिन्न विकास कार्यों, गतिविधियों स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, स्वरोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, कानून एवं शांति व्यवस्था सहित जनपद में किए जा रहे अभिवन प्रयासों के बारे में जानकारी ली।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मा0 राज्यपाल को *जनपद में संचालित विभिन्न विकास कार्यों, अभिनव प्रयासों के साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराये जाने वाले महत्वपूर्ण प्रस्तावित कार्यों से अवगत कराया*।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि गत वित्तीय वर्ष में कोविड संक्रमण के बावजूद भी जनपद अल्मोड़ा में जिला योजना अन्तर्गत विभागों द्वारा *शत-प्रतिशत धनराशि व्यय कर विकास कार्य सम्पन्न कराए गए*। उन्होंने कहा कि जनपद में विशेष उपलब्धि के अन्तर्गत अल्मोड़ा नगर हेतु पेयजल की किल्लत के समाधान के लिए पूर्व में कोसी नदी से बनायी गयी पम्पिंग पेयजल योजना से 8 एमएलडी पानी उपलब्ध होता था जबकि नगर की पेयजल की मॉग 16 एमएलडी थी जिसकी पूर्ति हेतु कोसी द्वितीय पम्पिंग योजना बनायी गयी जो *इस वर्ष पूर्ण हुई है इसी माह अप्रैल से द्वितीय पम्पिंग योजना से 8 एमएलडी कुल 16 एमएलडी पानी अल्मोड़ा नगर एवं आसपास के गॉवों की आपूर्ति हेतु उपलब्ध हो जायेगी*।
मा0 राज्यपाल ने कहा कि पेजयल की समस्या एक चुनौती है, इसके समाधान हेतु इस प्रकार की योजनाओं के साथ ही जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य नियमित रूप से करने होंगे।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि *जल संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में जिले में कोसी नदी पुर्नजनन अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत कोसी कैचमेंट एरिया के अन्तर्गत रिचार्ज जोन तैयार करते हुए इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है*। इस कार्य हेतु जनपद अल्मोड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की मदद से पौधारोपण के अतिरिक्त छोटे-छोटे जलाशयों, चाल-खाल आदि का निर्माण किया जा रहा है। *मा0 राज्यपाल ने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की मदद से जल संरक्षण एवं संवर्द्वन के अधिकाधिक कार्य कराये जाय*।
जिलाधिकारी ने मा0 राज्यपाल को अवगत कराया कि *विकासखण्ड धौलादेवी के ग्राम धसपड़ के अन्तर्गत ग्राम्या परियोजना अन्तर्गत जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से जल संवर्धन, जल प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य करते हुए ग्रामवासियों की आजीविका के क्षेत्र में कार्य किया गया जिस हेतु ग्राम पंचायत को *राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ*। इस कार्य की प्रंशसा करते हुए *मा0 राज्यपाल ने कहा कि ग्राम पंचायत धसपड़ द्वारा किए गये इस उल्लेखनीय कार्य से अन्य ग्राम पंचायत भी प्रेरणा लें इस हेतु विभिन्न स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार किया जाय*। उन्होंने कहा कि यहॉ के ग्राम प्रधान के द्वारा कराए गये कार्य से निश्चित रूप से कृषि व औद्यानिकी के क्षेत्र में एक परिर्वतन होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रगतिशील को ब्राण्ड एम्बसेडर/रोल मॉडल बनाया जाय।
जिलाधिकारी द्वारा जिले में विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे *अभिनव प्रयासों* एवं कार्यों के बारे में मा0 राज्यपाल को अवगत कराया जिसमें ताड़ीखेत के ग्राम पंचायत स्यू मल्ला में जंगली जानवरों से कृषि फसल को हो रहे नुकसान के रोकथाम हेतु मनरेगा के अन्तर्गत सुअररोधी दीवार का निर्माण करायें जाने सम्बन्धी विभिन्न कार्यों से अवगत कराया। मा0 राज्यपाल ने कहा कि छोटे-छोटे इस प्रकार के कार्यों से ही अनुभव प्राप्त कर आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते है इस प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता से करते हुए अन्य ग्राम पंचायतों को प्रेरित् किया जाय। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद स्तर पर अभिनव प्रयास के अन्तर्गत हवालबाग में ग्रामीण उत्पादों की बिक्री एवं उनके बाजार उपलब्ध कराये जाने के साथ ही तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु *रूरल बिजनेस इन्क्यूवेटर सेन्टर* बनाया गया है जिसका क्षेत्रवासियों को लाभ मिल रहा है, विशेष रूप से इसमें महिलाओं को अधिकाधिक लाभ मिल रहा है। उक्त सम्बन्ध में मा0 राज्यपाल ने कहा कि *उत्तराखण्ड में ग्रामीण आजीविका के मुख्य धुरी यहॉ की मेहनतकश महिलायें है यहॉ के उत्पादों को बाजार, ब्राण्ड (नाम), पैकेजिंग तथा उनके दाम हेतु इस क्षेत्र में कार्य करना होगा*। उन्होंने कहा कि यहॉ के उत्पादों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से कराया जाय।
पर्यटन क्षेत्र के सम्बन्ध में किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए राज्यपाल ने कहा कि जनपद अल्मोड़ा धर्मिक, पर्यटन, सांस्कृतिक के रूप में विश्व विख्यात है। *पर्यटन की दृष्टि से अल्मोड़ा अपने आप में एक स्थान रखता है*। यहॉ ग्रामीण व्यवसाय के साथ ही ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाय। *वैज्ञानिकों की रिसर्च को किसानों तक पहुचाने हेतु कार्य किया जाय* ताकि आजीविका क्षेत्र में स्थानीय लोग आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि यहॉ के उत्पादों को आगे बढ़ाने हेतु *एक क्रान्ति शुरू हो चुकी है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ यहॉ के लोगों को मिलेगा*। उन्होंने कहा कि जो लोग यहॉ से पलायन कर चुके है *उन्हें पुनः यहॉ वापस लाने हेतु हमें विशेष प्रयास करने होंगे इस हेतु उन्होंने यहॉ के ऐसे प्रवासियों जो देश-विदेश में रह रहे है* उनसे अपील की कि वह इस जिले के विकास के लिए आगे आए। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि जनपद में रोजगारपरक सम्बन्धी योजनाओं को अधिकाधिक बढ़ायें जिसमें होम-स्टे, कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन के क्षेत्र को विकसित करते हुए पहाड़ में आजीविका के संसाधनों को बढ़ायें। उन्होंने कहा कि जिले में रिवर्स पलायन कैसे हो इस सम्बन्ध में कार्य करते हुए जनपद के पलायन कर चुके लोगों को जिले में वापस लाये जाने हेतु जिम्मेदारी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि पहाड़ में शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है इन तीनों क्षेत्र में भी प्राथमिकता से कार्य कराया जाय। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिले में किये जा रहे अभिवन प्रयास के तहत सरकारी विद्यालयों में रूपान्तरण अभियान के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों, होम-स्टे को बढाये जाने हेतु किए जा रहे कार्यों अल्मोड़ा नगर को संस्कृतिक के शहर के रूप में विकसित किए जाने हेतु मल्ला महल किले का संरक्षण कार्य, ताकुला क्षेत्र में पॉली हाउस तथा विकास के कार्यक्रम, भगरतोला में सब्जी उत्पादन के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की आजीविका को बढ़ाये जाने हेतु किए जा रहे कार्याें की जानकारी दी।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के विकास हेतु प्रस्तावित कार्यों के बारे में विस्तार से राज्यपाल को अवगत कराया *जिसमें जिला मुख्यालय में हेरिटेज पुस्तकालय एवं पटाल बाजार का जीर्णोद्वार कार्य, अल्मोड़ा शहर में ड्रेनेज व्यवस्था मास्टर प्लान तैयार कर जी0आई0एस0 बेहतर कार्य कराए जाने, *विभिन्न क्षेत्रों में पार्किंग निर्माण कार्य, सिकुड़ा बैण्ड से लोअर माल रोड तक टनल निर्माण एवं टनल पार्किंग का निर्माण आदि प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी*। मा0 राज्यपाल ने कहा कि पार्किंग समस्याओं के समाधान हेतु टनल पार्किंग के भी प्रस्ताव तैयार कराये जाय। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव द्वारा जिले में कानून व्यवस्था आदि के बारे में मा0 राज्यपाल को अवगत कराया।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आर0सी0 पंत द्वारा जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ ही कोविड संक्रमण के दौरान किए गये कार्यों आदि मा0 राज्यपाल को अवगत कराया। डा0 पंत ने अवगत कराया कि जिले में कोविड संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोत्तरी हुयी है मेडिकल कालेज बनने से जिले में और अधिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया हो रही है। जिले में कोविड के दौरान उपलब्ध करायी गयी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं निकट भविष्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किए जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में तैयार प्रस्ताव की राज्यपाल द्वारा प्रंशसा की। उन्होंने कहा कि योग, आयुर्वेद एवं मर्म चिकित्सा के क्षेत्र में भी जनपद स्तर पर बेहतर कार्य किया जा रहा है जो सराहनीय है।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी महातिम यादव ने जनपद में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों के बारे में आवश्यक जानकारी देते हुए अवगत कराया कि वन विभाग द्वारा वनाग्नि की रोकथाम हेतु तत्परता से कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जंगली सूअरों की बढ़ती संख्या एवं उनके द्वारा खेतों को हो रहे नुकसान की रोकथाम हेतु सूअर रोधी दीवार का निर्माण किया जा रहा है। बन्दरों के किए जा रहे नुकसान की रोकथाम हेतु भी अल्मोड़ा मिनी जू में बन्दरबाड़ा तैयार कर उनका बध्याकरण किये जाने पर भी कार्य किया जा रहा है। डीएफओ द्वारा जनपद में वन क्षेत्रान्तर्गत संचालित पर्यटन गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। डीएफओ ने अवगत कराया कि जिले में वनाग्नि की रोकथाम हेतु आम जन सहभागिता हेतु ग्राम *स्याहीदेवी में विगत माह औढ दिवस मनाया गया जिसके अन्तर्गत ग्राम की महिलाओं द्वारा खेत में एकत्रित कूड़े को न जलाने की कसम खायी इस हेतु शपथ भी ली गयी*। उक्त सम्बन्ध में मा0 राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार के प्रयास एक *सराहनीय कार्य* है अन्य लोग भी इससे सीख लें इस हेतु इन कार्यों का बेहतर प्रचार-प्रसार किया जाय। मा0 राज्यपाल ने कहा कि सभी को मिलकर वनाग्नि को रोकने को प्रयास करने होंगे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पाण्डे ने अवगत कराया कि कोविड संक्रमण के कारण जनपद में कई हजार लोग जनपद में वापस आये इन्हें स्वरोजगार से जोड़ने हेतु 6 हजार अतिरिक्त *मनरेगा कार्ड बनाये गये*। 2 हजार बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं लघु उद्योग स्थापित करने हेतु विभिन्न योजनान्तर्गत ऋण प्रदान किया गया।
मा0 राज्यपाल ने जिले के पूर्व सैनिकों के साथ बैठक कर सैनिकों की समस्याओं/समाधान के लिए सैनिकों से सुझाव भी लिये। उन्होंने कहा कि एक सैनिक द्वारा देश की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी वह सामाजिक कार्यो, सेवाओं में अपना योगदान देता रहता है। उन्होंने कहा कि उनकी जो भी समस्या है वह कभी भी उन्हें अवगत करा सकते है उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जायेगा। इस दौरान पूर्व सैनिकों द्वारा वन रैंक वन पेंशन एवं सैनिकों को हाउस टैक्स दिए जाने वाली छूट सम्बन्धी अपनी समस्याओं से मा0 राज्यपाल को अवगत कराया। मा0 राज्यपाल ने कहा कि इस सम्बन्ध में पत्राचार गतिमान है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से अपील कि, कि सेना में युवाओं की भर्ती हेतु जनपद स्तर पर एनडीए एवं सीडीएस कोचिंग सेन्टर खोले जाने हेतु कार्य करें इस कार्य में जिलाधिकारी द्वारा उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
भ्रमण के दौरान मा0 राज्यपाल ने सर्किट हाउस में विभिन्न *महिला स्वयं सहायता समूहों* के द्वारा लगाये गये स्टॉलों के निरीक्षण के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों से भी मिले तथा उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने स्थानीय उत्पादों, हस्तकला, शिल्पकला ताम्रशिल्प मशरूप उत्पादन, कृषि, उद्यान, आजीविका अन्तर्गत हिलांस के उत्पादों का अवलोकन करने के साथ ही उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण महिला ही गांव की अर्थव्यवस्था में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं, इन्हें और अधिक मजबूत बनाने हेतु जो महिला स्वयं सहायता समूह वर्तमान में आजीविका के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उनके उत्पादों को बाजार तक लाने की व्यवस्था के साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाय। उनके उत्पादों के सही दाम बाजार में मिले इस हेतु बेहतर पैकेजिंग हेतु मशीन व उपकरण उपलब्ध कराए जाय। उन्होंने कहा महिलायें अपने हुनर को और अधिक निखारे जिस पर जो काबिलियत है वह उसी कार्य को करें। इस दौरान जिला रेडक्रास सोसायटी के प्रतिनिधियो ंद्वारा भी मा0 राज्यपाल से भंेट कर जिले में कोविड के दौरान किए गये कार्यों को आदि के बारे में जानकारी दी। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी वन्दना, प्रभारी पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, प्रभागीय वनाधिकारी महातिम यादव, मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पाण्डे, एडीसी मा0 राज्यपाल मेजर तरूण कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आर0सी0 पंत सहित अन्य अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल से विधान सभा स्थित कार्यालय में भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से संबंधित उच्चाधिकारी ने शिष्टाचार भेंट की।
टीम के लीडर के रूप में डिप्टी सीएजी संध्या शुक्ला ने लेखापरीक्षा से संबंधित गतिविधियों के संबंध में वित्त मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल को जानकारी दी। बैठक में राजकोषीय एवं वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड IFMS सिस्टम अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से DBT प्रणाली को कारगर ढंग से संचालित किया जा रहा है।
वित्त मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में आय के साधन सीमित हैं इसलिए वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और मितव्ययता संबंधी उपायों को लागू किया जायेगा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आपसी समन्वय पर बल दिया जायेगा। इस संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से संबंधित सुझावों को भी लागू करने का प्रयास किया जायेगा।
बैठक में सचिव वित्त सुरेन्द्र पाण्डेय, निदेशक लेखा अहमद इकबाल, प्रिंसिपल एकाउंट जनरल उत्तराखण्ड प्रवीन्द्र यादव तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने रिस्पना एवं बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव के समक्ष फीजीबिलिटी स्टडी का प्रस्तुतीकरण किया गया।
मुख्य सचिव ने रिस्पना एवं बिंदाल नदी में एलिवेटेड रोड को 6 लेन बनाए जाने की सम्भावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तैयार होने के बाद यह सड़कें देहरादून की सड़कों का कंजेशन काफी हद तक कम करने में कारगर सिद्ध होंगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि नदियों के दोनों किनारों पर भी वाहन चलाने योग्य सड़कों के निर्माण की संभावनाओं को भी तलाशा जाए, जिससे नदियों के आसपास की बस्तियों को आवागमन की सुविधा मिल सके।
पूर्व में मुख्य सचिव ने रिस्पना और बिंदाल नदियों में एलिवेटेड सड़क निर्माण के लिए फीजिबिलिटी सर्वे किए जाने के निर्देश दिए थे। जिसके अनुपालन में विधानसभा के पास रिस्पना पुल से सहस्त्रधारा और बिंदाल नदी पर हरिद्वार बायपास से मैक्स अस्पताल के पास तक एलिवेटेड सड़क का फीजिबिलिटी सर्वे किया गया।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी सहित अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।