-अरुणाभ रतूड़ी
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बुधवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चंपावत में आयोजित चम्पावत एवं लोहाघाट विधानसभाओं की कुल एक अरब तीन करोड़ सत्तर लाख चौवन हजार रुपये (10370.54 लाख) की लागत की कुल 42 (19 $ 23) योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। जिसमे चम्पावत की 9 योजनाओं का लोकार्पण व 14 योजनाओं का शिलान्यास के साथ ही लोहाघाट विधानसभा की 3 योजनाओं का लोकार्पण व 16 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिले के विकास हेतु अनेक घोषणाएं की गई। जिसमें जिले के 100 सरकारी विद्यालयों का रूपांतरण किया जाएगा। नाबार्ड मद से औद्योगिक विकास किया जाएगा। मुंडयानी में उद्यान फॉर्म बनाया जाएगा। चंपावत में एडवेंचर पार्क का निर्माण, चंपावत में शूटिंग रेंज बनाया जाएगा जिस हेतु जिलाधिकारी भूमि का चयन करेंगे। उनके द्वारा जिला मुख्यालय में पुस्तकालय हेतु अपनी विधायक निधि से ₹10 लाख की घोषणा की गई। इसके साथ ही चंपावत का हेरिटेज सिटी के रूप में निर्माण किया जाएगा। जिले में राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग का आयोजन व पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। साथ ही पूर्णागिरि राफ्टिंग क्षेत्र में राफ्टिंग का आयोजन कराया जाएगा। जिले के टनकपुर से घाट राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न स्थानों पर 7 हिलांस आउटलेट का निर्माण किया जाएगा। चंपावत- एक हथिया नौला- मायावती ट्रैक रुट का निर्माण कराया जाएगा। राजबुंगा किले का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा। सिप्टी वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण एवं सड़क निर्माण आदि का कार्य किया जाएगा। घाट-पंचेश्वर सड़क सौंदर्यीकरण व निर्माण कार्य किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चंपावत जिले के नव सृजित पुल्ला गुमदेश उप तहसील के संचालन का ऑन लाइन शुभारंभ भी किया, आज से उप तहसील पुल्ला गुमदेश का संचालन प्रारंभ हो गया है। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा सरकार द्वारा संचालित विकासपरक योजनाओं के स्टाल भी लगाए गए जिनका मुख्यमंत्री जी द्वारा निरीक्षण भी किया गया। तथा विभिन्न प्रगतिशील कास्तकारों से वार्ता भी की। उन्होंने स्थानीय फलों के साथ ही बद्री गाय की छास का भी स्वाद लिया,तथा किसानों के उत्पादों को सराहा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जनसभा कार्यक्रम को भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन में समूह गठन के लिए समूह की आजीविका संबंधी गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु आठ समूह लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री घोषणा में आवास निर्माण कार्य पूर्ण होने पर लाभार्थियों चंद्रकला, लीलावती, रामचंद्र जोशी, देवकी देवी, सुंदर सिंह, रेखा देवी, ममता देवी, हेमा देवी को ₹5000 की धनराशि के चेक साज-सज्जा हेतु प्रदान किए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना अंतर्गत प्रति लाभार्थी को प्रथम किस्त ₹ 6000, द्वितीय किस्त 4000 व तृतीय किस्त 3000 की धनराशि के चेक प्रदान किए। साथ ही स्वास्थ्य संवर्धन योजना अंतर्गत ओपन जिम स्थापित किए जाने हेतु युवक मंगल दल के अध्यक्षों को मुख्यमंत्री जी द्वारा ₹ 17960 के धनराशि के चेक वितरित किए गए। स्वावलंबन योजना अंतर्गत महिला मंगल दलों के अध्यक्षों को कुल 626 युवक एवं महिला मंगल दलों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से दलों की आवश्यकता अनुसार सामग्री आदि के क्रय करने एवं स्वरोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रति दल को ₹14268 की धनराशि चेक वितरित किए गए।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत कमला देवी, कविता देवी, दीपा देवी, हीरा देवी व चंचला देवी को उज्जवला योजना के अंतर्गत निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किये गए।
इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास की शुरूआत जनपद चंपावत से की जाएगी जिससे उत्तराखंड उत्कृष्ट राज्य बनेगा। यह 100 दिन सरकार का समर्पण और प्रयास का रहा है। हम उत्तराखंड प्रदेश को पूरे देश में अग्रणी राज्य बनाने के साथ ही उत्तराखंड राज्य सरकार विकास की आधारशिला रखने का कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा वे हमेशा चंपावत वासियों के बीच रहकर यहां की जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यकाल में श्री नरेद्र मोदी जी के 8 साल पूर्ण हो गए हैं। इन 8 साल में भारत पूरे विश्व में तरक्की के क्षेत्र में अपना अलग स्थान रखता है। केद्र सरकार द्वारा महिला कल्याण के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई है। महिलाओं को गैस कनेक्शन घर में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब घरों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी की जान बचाने के लिए देश के वैज्ञानिक शोधार्थियों जिन्होंने दो-दो वैक्सीनों का निर्माण किया मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, भारत सरकार ने देश वासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने के साथ ही अन्य देशों की चिंता करते हुए लगभग 20 देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई । आज आजादी के 75 वें साल में देश में अनेक विकास कार्य कराए जा रहे हैं। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं जिसमें दिल्ली में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम पर संग्रहालय बनाया गया है। जिसमें उनके कार्यकाल में किए गए विकास के कार्यों को सजाया गया है। उन्होंने कहा आने वाले समय में अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धर्म का स्थान बनेगा।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के इन 100 दिनों के कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक कार्य कराए गए हैं। उत्तराखंड राज्य में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं यहां समान नागरिक संहिता कानून लागू हेतु सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण मित्रों का मानदेय ₹ 500 करने के साथ ही विभिन्न पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। राज्य में भ्रष्टाचार पर पूर्ण लगाम लगाए जाने हेतु 106 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकल्प रहित संकल्प के तहत देश में उत्तराखंड राज्य उत्कृष्ट राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का कैंपस चंपावत में बनेगा, जिसके लिए 5 करोड़ रूपये की धनराशि जारी कर दी गई है। आने वाले समय चंपावत मॉडल जिला बनेगा यहां का चौमुखी विकास होगा। इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री द्वारा जिन विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया उनमें विधानसभा चम्पावत अंतर्गत ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंपावत एवं जिला आपातकालीन केद्र, चंपावत का विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य (68.54 लाख), राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, बनबसा में लाइब्रेरी कक्ष का निर्माण(22.42), खंड विकास अधिकारी आवास चंपावत से सर्किट हाउस चंपावत तक लिंक रोड का निर्माण (14.37), नलकूप खण्ड टनकपुर द्वारा जनपद चंपावत के ग्राम खिरदौरी में सामान्य मत एवं डीएसपी मत के अंतर्गत सोलर चलित लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण (98.00), नगर पालिका परिषद चंपावत द्वारा माननीय मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत छतार वार्ड के पूल्ड आवास कॉलोनी में पार्क निर्माण (27.49), आर0एफ0सी0 मोड़ पर पार्क निर्माण (30.62) व डिप्टेश्वर मंदिर के पास पार्क निर्माण (35.47), निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम द्वारा जनपद चंपावत के जिला चिकित्सालय में 12 चिकित्सा अधिकारी हेतु ट्रांजिस्ट हॉस्टल का निर्माण (288.27) व इंटीग्रेटेड नर्सिंग संस्थान (जीएनएम एवं बीएससी नर्सिंग) के निर्माण अंतर्गत प्रशासनिक भवन हॉस्टल बी (2362.32) का लोकार्पण किया गया। व सिंचाई खंड लोहाघाट द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत फ्लड प्रोटक्शन वॉल टू प्रोटेक्ट पूर्णागिरि मेला एरिया निकट मां आदिशक्ति मंदिर ऑन राइट बैंक ऑफ शारदा रिवर (459.65), विधानसभा क्षेत्र चंपावत अंतर्गत शारदा नदी के दाएं पार सुपर घसियारा मंडी बस्ती पर शारदा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य (607.48), जिला पर्यटन विभाग द्वारा जनपद चंपावत के श्यामलाताल में हाईटेक शौचालय निर्माण (32.14),व जनपद चंपावत में सुलभ इंटरनेशनल द्वारा संचालित 7 शौचालय ( टनकपुर, बनबसा, लोहाघाट, ठुलीगाड़, सुखीढाक, शारदाचुंगी व भैरव मंदिर) की मरम्मत एवं उच्चीकरण (92.71), राज्य योजना अंतर्गत जनपद चंपावत के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में चंपावत- खेतीखान मोटर मार्ग के 16 किलोमीटर से धामीसौन-डिगडाई मोटर मार्ग के तोककारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य द्वितीय चरण (58.19), निर्माण शाखा उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा छीनीगूठ तल्ली पंपिंग पेयजल योजना (98.26), सल्ली पेयजल योजना (111.77), बनलेख (रेट्रो) पेयजल योजना (81.90), बस्तियां पंपिंग पेयजल योजना (111.40), जल संस्थान द्वारा बनबसा क्षेत्र अंतर्गत बमनपुरी, पंचपकरिया, चंदनी, भैंसियाखाल, देवीपुरा, भजनपुर, गुदनी, फ़ागपुर पंपिंग पेयजल योजना एवं भूलवाकोट सोलर पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण (1770.61), व टनकपुर क्षेत्र अंतर्गत ज्ञानखेड़ा, मनिहारगोठ, बिचाई, बागडोराखास, थ्वालखेड़ा, देवीपुरम पंपिंग पेयजल योजना एवं अमिया थपलियाखेड़ा सोलर पंपिंग पेयजल योजना (677.75) निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।
वहीं लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की नलकूप खंड, टनकपुर द्वारा एसीपी मद के अंतर्गत सिब्योली लिफ्ट सिंचाई योजना(245.81), निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग लोहाघाट द्वारा राज्य योजना अंतर्गत लमताल से आगर व खकौड़ा पोखरा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार कार्य (255.10), खूना बलाई क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गो का पुनः निर्माण व सुधार कार्य (240.38) का लोकार्पण तथा मुख्यमंत्री घोषणा अन्तर्गत नाबार्ड मद से विकासखंड पाटी के लदिया नदी के दाएं एवं बाए पार्श्व पर स्थित ग्राम गागरी की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना (407.37), विकासखंड पाटी के ही लदिया नदी के दाएं पार्श्व तथा किवाड़ी नाले के दाएं एवं बाय पार्श्व पर स्थित ग्राम परेवा (कलोता) सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना (402.63), निर्माण शाखा उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा कलीगांव पेयजल योजना(228.10), कोलिढेक पेयजल योजना (76.01), मोड़ा रेट्रो पेयजल योजना(39.53), सुल्ला फेज-2 पेयजल योजना (35.23), खरकागाड़ धूरा (मंगोली) सोलर पंपिंग पेयजल योजना (32.58), बनोली पेयजल योजना(36.18), बैरख पेयजल योजना(40.57), मनटंडे पेयजल योजना तक नेपाल रेट्रो पेयजल योजना(41.93), तापनिपाल रेट्रो पेयजल योजना (32.81), संगों एवं घिनगारूकोट पेयजल योजना (36.40) योजनाओं का शिलान्यास किया।
इस दौरान अध्यक्ष वन विकास निगम कैलाश गहतोड़ी, अध्यक्ष जिला पंचायत ज्योति राय, विधायक लोहाघाट खुशाल सिंह अधिकारी, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री हयात सिंह मेहरा, शिवराज सिंह कठायत, चंपावत नगर पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा, लोहाघाट गोविंद वर्मा, सतीश पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष दीप चन्द्र पाठक, जिलाधिकारी नरेद्र सिंह भण्डारी, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह पींचा समेत अन्य जनपदीय अधिकारी, स्थानीय नागरिक व जनता मौजूद रही।
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श्री अनिल चन्द्र पुनेठा मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 13.07.2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक प्रेस कॉफ्रेंस की गयी जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 05.01.2022 को मुख्य सूचना आयुक्त्त, उत्तराखण्ड के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त तीन राज्य सूचना आयुक्त श्री विवेक शर्मा, श्री विपिन चन्द्र एवं श्री अर्जुन सिंह द्वारा क्रमशः दिनांक 05.01.2022, दिनांक 03.03.2022 एवं दिनांक 21.04.2022 को कार्यभार ग्रहण किया।
कोविड – 19 महामारी के कारण कुछ माह तक समस्त कार्यालय लॉकडाउन के कारण बन्द रहे और इसके उपरान्त कुछ माह तक सीमित स्टाफ के साथ कार्य किया गया। आयोग के द्वारा इस मध्य मोबाइल के माध्यम से द्वितीय अपीलों और शिकायतों का निस्तारण किया गया। कोविड महामारी से पूर्व जहाँ आयोग में सामान्यतः लगभग 1500 वाद सुनवाई हेतु लम्बित रहते थे माह जनवरी, 2022 में उनकी संख्या बढ़कर 3000 हो गयी थी। माह जनवरी, 2022 से जून 2022 तक की छः माह की अवधि में लगभग 1000 नये वाद भी आयोग को सुनवाई हेतु प्राप्त हुए।
माह जनवरी से जून, 2022 की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा कुल 1598 द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करते हुए कुल 1097 वादों का निस्तारण किया गया। माह जून 2022 में ही आयोग के द्वारा कुल 524 वादों की सुनवाई करते हुए 397 वादों का निस्तारण किया गया। वर्तमान में लगभग 2900 वाद सुनवाई हेतु लम्बित हैं।
कोविड काल में लम्बित वादों की अप्रत्याशित बढोत्तरी को सम्यक रूप से कम किये जाने हेतु आयोग के द्वारा एक ठोस रणनीति तैयार की गयी जिसके परिणाम स्वरूप विगत छरू माह में काफी सुधार हुआ है। इस हेतु राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा किये गये प्रयासों के लिए आभार प्रकट करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सूचना आयुक्तों के सहयोग से अगले 4 से 6 माह में द्वितीय अपील और शिकायत के निस्तारण की स्थिति कोविड-19 महामारी से पूर्व की भांति हो जाएगी।
मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा मा० श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड और मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार और विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग के लिए भी आभार प्रकट किया गया।
उत्तराखण्ड राज्य के विभागों में वर्ष 2020-21 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 51,000 से अधिक अनुरोध पत्र प्राप्त हुए और 5,400 से अधिक प्रथम अपील प्राप्त हुई। वहीं वर्ष 2021-22 में 35,000 से अधिक अनुरोध पत्र प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 4,300 से अधिक प्रथम अपील प्राप्त हुई।
विभागों से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के अनुसार विभागों से प्राप्त अनुरोध पत्र के सापेक्ष मात्र 10 से 12 प्रतिशत प्रथम अपील प्राप्त हुई। आयोग में लगभग 4 प्रतिशत द्वितीय अपील और शिकायत प्राप्त हुई।
सूचना का अधिकार अधिनिमय के तहत विगत दो वर्ष में राज्य में सर्वाधिक अनुरोध पत्र राजस्व तथा गृह विभाग में प्राप्त होते हैं जोकि कुल प्राप्त अनुरोध पत्रों का लगभग 30 प्रतिशत है।
राज्य में सर्वाधिक सूचना अनुरोध पत्र देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल से प्राप्त होते हैं।
विगत दो वर्षों में उत्तराखण्ड सूचना आयोग को राजस्व विभाग और विद्यालयी शिक्षा विभाग की सर्वाधिक द्वितीय अपील प्राप्त हुई हैं जोकि कुल द्वितीय अपील का 25 से 30 प्रतिशत रहा।
आयोग में सर्वाधिक द्वितीय अपील और शिकायत जनपद देहरादून और हरिद्वार से प्राप्त होते हैं जोकि आयोग में प्राप्त कुल द्वितीय अपील और शिकायत का 55 प्रतिशत से भी अधिक है।
विगत दो वर्ष में आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील और शिकायत में 7 से 8 प्रतिशत महिलाओं के द्वारा द्वितीय अपील और शिकायत की गयी।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की दृष्टि से 30 से 35 प्रतिशत द्वितीय अपील और शिकायत आयोग को ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त होती हैं।
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मुख्य सचिव डॉ.एस.एस. संधु की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के हेतु गठित स्पेशल टास्क फोर्स की तृतीय बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने कहा कि सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक ही नहीं, बल्कि हर प्रकार के प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए एवं आमजन में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलास्तरीय टास्क फोर्स को एक्टिव मोड पर रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबन्ध को लागू करवाया जाए। इसके उद्योग से जुड़े लोगों और व्यापारियों को भी शामिल करते हुए प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में कि कौन से प्लास्टिक बैन हैं, कौन से नहीं इस पर छोटी-छोटी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से जानकारी आमजन और व्यापारियों को दी जाए। उन्होंने स्कूलों को भी इस अभियान में शामिल किए जाने की बात कही। कहा कि बच्चों को इसके दुष्प्रभावों की जानकारी देकर अपने परिजनों को इसके नुकसान के प्रति जागरूक किया जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए प्लास्टिक के विकल्प को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को शामिल करते हुए योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्लास्टिक के क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर एक अध्ययन कराया जाए, ताकि इसके विकल्पों के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा दिया जा सके।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन एवं प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, पीसीसीएफ श्री विनोद कुमार, सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकि, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।