-अरुणाभ रतूड़ी
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से बुधवार को राजभवन में उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली में प्रशिक्षणरत न्यायिक अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने कहा कि न्यायाधिकारी का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है उनके निर्णय समाज को प्रभावित करते हैं। हमेशा सकारात्मक निर्णय पर फोकस और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक न्याय की पहुंच हो इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि न्याय के कार्यों में बिना किसी दबाव और निडरता के साथ कार्य करें और अपने कार्यों के प्रति सदैव ईमानदारी रखें। उन्होंने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान विधि परामर्शी श्री राज्यपाल अमित कुमार सिरोही, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के निदेशक नितिन शर्मा, अपर निदेशक मनीष कुमार पाण्डे भी उपस्थित रहे।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मौनकाण्डे में एक दुःखद घटना में विद्यालय में शौचालय की छत गिरने से कक्षा 03 में अध्ययनरत् एक छात्र की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो लाख रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश देते हुए कहा है कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सभी सरकारी स्कूल भवनों का निरीक्षण कर लिया जाए। जहां जरूरी हो वहां भवनों के मरम्मत संबंधी काम करवा लिया जाए। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कक्षाएं पूरी तरह से सुरक्षित भवनों में ही संचालित हो।
उधर घटना की जानकारी देते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत श्री जितेन्द्र सक्सेना ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मौनकाण्डे में दिनांक 14 सितम्बर, 2022 को एक दुःखद घटना में विद्यालय में कक्षा 03 में अध्ययनरत् छात्र चन्दन सिंह पुत्र श्री गोधन सिंह का आकस्मिक निधन हो गया। दुःख की इस घड़ी में विद्यालयी शिक्षा विभाग शोक संतप्त परिवार के साथ है। विद्यालय में एक अन्य शौचालय भी बना हुआ था, जो कि छात्रों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था। जिस शौचालय की छत गिरने से दुर्घटना हुयी, यह निष्प्रोज्य (प्रयोग में नहीं) था। मध्यावकाश में खेल-खेल में विद्यार्थी उस निष्प्रयोज्य शौचालय की छत पर चढ़ गये, जिससे कि भार अधिक होने के कारण दुघर्टना घटित हुयी। दुर्घटना में घायल छात्र-छात्राओं का ईलाज तत्काल चिकित्सकों के द्वारा किया गया व अन्य सभी घायल छात्र छात्राएं खतरे से बाहर है।
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मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने बुधवार को सचिवालय में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ प्रगति पोर्टल के अन्तर्गत नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, पीएम स्वनिधि और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के अन्तर्गत टावर लगाने एवं ओएफसी आदि के लिए राइट ऑफ वे ( Right of Way ) आवेदनों के सम्यक् निस्तारण हेतु सभी जिलाधिकारियों तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्थानीय निकायों को अपने बायलॉज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो शीघ्रातिशीघ्र किया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को पेंडेंसी के निस्तारण के लिए उचित प्रणाली विकसित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रतिदिन समीक्षा किं जाए और इसके लिए वर्कशॉप भी आयोजित की जाएं। कहा कि समस्याओं का अध्ययन कर प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए, ताकि एप्लीकेशन के रिजेक्शन को कम किया जा सके।
मुख्य सचिव ने पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत राज्य के 25 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में हासिल करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेपर वर्क पूरा करने हेतु में एक या दो बार कैंप लगाए जाएं। ई – केवाईसी के लिए सीएससी आदि को भी कैंप में शामिल किया जाए ताकि सभी काम एक साथ हो सकें। मुख्य सचिव ने पीएम स्वनिधि में पर्वतीय जनपदों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि मैदानी जनपदों को तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने एसएलबीसी को बैंकों को भी इस सम्बन्ध में अवगत कराए जाने हेतु निर्देशित किया, ताकि बैंक भी एप्लीकेशंस को सरसरी तौर पर निरस्त न करें और ऋण स्वीकृति देने में तेजी लाएं।
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भी स्वीकृत आवासों के सापेक्ष पूर्ण और आबंटित की स्थिति में तेजी से सुधार लाने के निर्देश दिए। कहा कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना ( CLSS ) – PMAY , लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण ( BLC ) गरीब बेघर लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। बीएलसी के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा तीसरी/अंतिम किश्त प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद दी जाती है, जिस कारण कई बार लाभार्थी का आवास धन की कमी के कारण पूरा नहीं हो पता या उसमें देरी होती है। इसके लिए एक नया मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि लाभार्थी को बाकी का पैसा राज्य सरकार की और से मिल जाए और प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर यह केंद्र से राज्य सरकार को रिफंड हो जाए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन,सचिव श्री शैलेश बगोली, निदेशक आईटीडीए श्री अमित सिन्हा सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे।
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प्रदेश के जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु अध्यक्ष, जिला पंचायत के पद का अनन्तिम आरक्षण की श्रेणी अनारक्षित निर्धारित की गयी है।
यह जानकारी देते हुए सचिव श्री नितेश कुमार झा ने बताया कि उक्त आरक्षण के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 15 सितम्बर से 16 सितम्बर, 2022 तक सचिव, पंचायती राज के विश्वकर्मा बिल्डिंग स्थित कार्यालय कक्ष, 04-सुभाष रोड, सचिवालय देहरादून में अथवा जिलाधिकारी हरिद्वार को उपलब्ध करा सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नही किया जायेगा।
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आरटीओ पौड़ी अनीता चंद ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान, तंबाकू मुक्त वाहन जागरुकता कार्यक्रम एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में विंदेश्वर टैक्सी यूनियन चौबट्टाखाल में परिवहन विभाग के तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें वाहन चालकों के मध्य सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर चालान परीक्षण व नियमों से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा भी करवाई गयी।
परिवहन कर अधिकारी जयंत वशिष्ठ व प्राविधिक निरीक्षक आनन्द वर्धन के नेतृत्व में आयोजित कार्यशाला में वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी देने के साथ ही वाहनों पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के स्टीकर भी लगाए गए।
आयोजित कार्यशाला में सड़क सुरक्षा नियमों संबंधी परीक्षा कराई गई जिसमें यूनियन के वाहन चालकों ने प्रतिभाग किया। जिनका उत्साहवर्धन करने के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने, तंबाकू का उपयोग न करने व सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की जानकारी देते हुए 35 जूट के थैले भी वितरित किए गए ।
इस दौरान प्रवर्तन दल से संबधिंत कर्मचारी, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी सहित वाहन चालक उपस्थित थे।