-नागेन्द्र प्रसाद रतूडी़
राज्यपाल से केंन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीन पवार ने व मिस मिस उत्तराखण्ड-2023 साइना रौतेला ने शिष्टाचार भेंट की
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राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से शनिवार को राजभवन में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीन पवार ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने डॉ. भारती से उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
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राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से राजभवन में मिस उत्तराखण्ड-2023 साइना रौतेला ने मुलाकात की। राज्यपाल ने सुश्री रौतेला को मिस उत्तराखण्ड-2023 बनने हेतु बधाई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड की बेटियां बेहद प्रतिभाशाली हैं। इस तरह के मंच उन्हें अपनी प्रतिभाओं को और निखारने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की बेटियों में चुनौती को स्वीकार करने व उससे निपटने का एक अलग ही जज्बा है। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में उत्तराखण्ड की बेटियों की बड़ी भूमिका है। इस दौरान प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर, सुश्री रौतेला के पिता मेजर हिमांशु रौतेला, माता श्रीमती स्वीटी रौतेला भी उपस्थित रहीं।
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मुख्यमंत्री ने विद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं खेल विभाग की समीक्षा की
उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए विभागों द्वारा जो भी अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा रही हैं उनके क्रियान्वयन के लिये गंभीरता से प्रयास किये जायें। इस संबंध में विभागों द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उनकी प्राप्ति के लिए भी सुनियोजित तरीके से कार्य किये जाएं। योजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से कार्य किये जाने के साथ ही 2025 तक जिन योजनाओं को पूर्ण करने का विभागों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के प्रयास हों, साथ ही इसकी नियमित समीक्षा भी की जाए। सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं खेल विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश अधिकारियों को दिये।
विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन जनपदों में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो रहे हैं, इनके कारणों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। विद्यालयी शिक्षा में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं विद्यार्थियों के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र पोषित योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों में तेजी लाई जाए। जो भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे जाने हैं, उनमें किसी भी स्थिति में विलम्ब न हो। पीएम श्री के तहत राज्य के चयनित 142 स्कूलों के लिए सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए पूरी तैयारी किये जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्कूलों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो।
तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों एवं आईटीआई में समय की मांग के आधार पर कोर्स करवाए जाएं। इसके लिए औद्योगिक संस्थानों से निरंतर आपसी समन्वय बनाये जाने पर ध्यान दिया जाये। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थियों को उचित प्लेसमेंट मिल जाए। पॉलिटेक्निक कॉलेजों एवं आईटीआई के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इनमें दक्ष मानव संसाधन के साथ आवश्यक उपकरण भी हों। जिन ट्रेडों में कार्य के लिए डिमांड बढ़ी है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। पॉलीटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई का अपग्रेडेशन भी चरणबद्ध तरीके से किये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।
उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को बढ़ावा देने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। शोध आधारित मॉडल महाविद्यालय बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किये जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक कोर्स को बढ़ावा देने पर भी कार्य किया जाए। डिग्री कॉलेजों में नवाचार को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास किये जाने की भी उन्होंने जरूरत बतायी।
कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी तकनीकि संस्थाओं को एकीकृत रूप में एक प्लेटफार्म पर लाया जाए। रोजगार मेलों का नियमित आयोजन किया जाए और उनका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया जाए। रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए कौशल विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राज्य में स्थापित उद्योगों को दक्ष मानव संसाधन मिले, इसके लिए युवाओं को उद्योगों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की जाए।
खेल विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नई खेल नीति में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए जो भी प्रावधान किये गया है, उनका सभी को पूरा लाभ मिले। इन प्रावधानों का विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 2024 में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएं। सभी जनपदों में खेल की गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा देने तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री रविनाथ रमन, श्री विजय कुमार यादव, शिक्षा महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी, निदेशक खेल, श्री जितेन्द्र सोनकर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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उपसचिव प्रधानमंत्री कार्यालय मंगलेश घिल्डियाल आइएएस ने मुख्यमंत्री धामी से भेंट की
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री कार्यालय में उपसचिव श्री मंगेश घिल्डियाल तथा विशेष कार्याधिकारी श्री केदारनाथ बद्रीनाथ रिडेवलपमेंट वर्क्स श्री भाष्कर खुल्बे ने भेंट की। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ में संचालित कार्यों के निरीक्षण के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों एवं बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों के संबंध में चर्चा की। श्री मंगेश घिल्डियाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि केदारनाथ एवं बद्रीनाथ में संचालित कार्यों में हाल ही में मौसम की खराबी के कारण निर्माण कार्यों में कुछ व्यवधान जरूर रहा किन्तु अब मौसम अनुकूल होने के बाद कार्यों में तेजी आयी है। इस अवसर पर जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान के साथ ही मानसखण्ड मंदिर माला परियोजना पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा एवं बर्फबारी के बावजूद बडी संख्या में यात्री चार धामों के दर्शन हेतु आ रहे हैं। यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिये यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य तेजी से चल रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत रात-दिन कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं में मानसखण्ड मंदिर माला परियोजना प्रारंभ की गयी है। इसके तहत जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस परियोजना के तहत कुँमाऊ मण्डल के महत्वपूर्ण पौराणिक/ऐतिहासिक स्थलों को सर्किट से परस्पर जोड़कर लोकप्रियता प्रदान की जायेगी ताकि देश-विदेश से तीर्थयात्री/पर्यटकों को यहाँ आने हेतु आकर्षित किया जा सके और उनकी यात्रा सुगम बनायी जा सके।
इस अवसर पर श्री केदारनाथ उत्थान चेरिटेबल ट्रस्ट के विशेष कार्याधिकारी श्री सतीश बहुगुणा भी उपस्थित थे।
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मुँशी हरिप्रसाद टम्टा शिल्पकला उन्नयन केन्द्र की उपेक्षा के पर पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने धरना दिया
अल्मोड़ा- (अशोक कुमार पाण्डेय)अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज काँग्रेस कार्य समिति के सदस्य एंव पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी , डा. भीमराव अम्बेडकर और मुँशी हरिप्रसाद टम्टा की मूर्तियों में माला अर्पित करने के बाद धरना प्रदर्शन आरम्भ किया। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देश में पुरानी धरोहर एंव देश के लिए अपना योगदान देने वाले देशभक्तों के नाम मिटाने का दॊर चल रहा है। देश के संविधान को तार- तार करने का कृत्य केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है।उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहाड़ की विलुप्त हो रही ऐतिहासिक शिल्पकला के संरक्षण के लिए दूरगामी सोच के तहत समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं का पलायन रोकने ऒर उन्हें अपने गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जागेश्वर विधानसभा के गुरडा़बाज में 100 करोड़ की लागत का प्रस्तावित मुँशी हरिप्रसाद टम्टा शिल्पकला उन्नयन केन्द्र की घोषणा करके प्रथम चरण में निर्माण के लिए 6 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की थी। अपने कार्यकाल में वन भूमि हस्तांतरण के साथ उन्नयन केन्द्र के लिए सड़क पँहुचाने के साथ भवन का निर्माण आरम्भ किया। आज वहाँ पर विगत 6 वर्ष से निर्माणाधीन भवन का एक मंजिला भवन का लिन्टर भी पड़ गया था। लेकिन विगत 6 वर्ष से प्रदेश की भाजपा सरकार के त्रिवेन्द्र रावत, तीरथ रावत के साथ वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सरकार ने समाज के सबसे वंचित समाज के युवाओं के भविष्य के साथ घोर उपेक्षा के दंश को देखते हुए उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार की नींद खोलने की कोशिश की हैं। उन्होंने कहा कि अगर धामी सरकार समाज के सबसे बड़े सुधारक के नाम स्थापित शिल्पकला उन्नयन केन्द्रक के लिए धनराशि जारी नहीं करते हैं तो वो अगला बड़ा कदम आगामी 02 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की जयन्ती पर गुरडा़बाज स्थित रूके हुए शिल्पकला केन्द्र के भवन में उपवास कार्यक्रम आयोजित करके दलित एंव असहाय समाज के युवाओं की आवाज को उठाने का कार्य करेंगे ।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविन्द सिंह कुँजवाल ने कहा कि मुँशी हरिप्रसाद टम्टा शिल्पकला उन्नयन केन्द्र जागेश्वर विधानसभा में विकास का सबसे उदाहरण था। ये उन्नयन केन्द्र पूरे पर्वतीय क्षेत्र के दलित एंव रोजगार के संघर्षरत युवाओं की बड़ी उम्मीद था ऒर साथ ही साथ पहाड़ से पलायन रोकने के लिए ठोस नीतिगत भी था। लेकिन बड़े दुर्भाग्यकारण का कारण हैं। कि प्रदेश की 6 वर्ष से अधिक समय तक सत्ता में मॊजूद भाजपा सरकार द्वारा राजनॆतिक विद्वेष के कारण दलित समाज के भविष्य के साथ मजाक करके दलित समाज के विकास ठेंगा दिखा रहे हैं ।
पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि आज देश तानाशाही सरकार के अधीन हो चुका हैं। आज भारतीय संविधान को कमजोर करके धर्म एंव जाति के नाम जहर उगलने का कार्य उन्माद पर हैं। जिससे देश के भीतर भय एंव अराजकता ऒर असुरक्षा का भय देश को कमजोर कर रहा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समाज के सबसे बड़े सुधारक मुँशी हरिप्रसाद टम्टा के नाम पर समाज को उठाने के लिए एंव युवाओं को स्वरोजगार से कुशल दक्ष बनाने का जो बड़ा निर्णय लेकर पहाड़ का बड़ा दंश पलायन को रोकने के लिए जिस भवन की आधारशिला रखी थी। उसे राजनॆतिक दुराभाव के कारण रोकने का जो प्रयास भाजपा सरकार द्वारा कराया जा रहा हैं वह उत्तराखण्ड के दलितों ऒर युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हैं। जिसे काँग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।
विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि मुँशी हरिप्रसाद टम्टा के नाम पर बनने जा रहे शिल्पकला उन्नयन केन्द्र को रोकना पहाड़ के युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हैं। जिसका हर स्तर पर विरोध करके शिल्पकला केन्द्र भवन को बनाने के लिए दवाब बना जायेगा।
धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह भोज एंव संचालन जिला महामंत्री गीता महरा ने किया।
कार्यक्रम में पूर्व विधायक कपकोट ललित फर्स्वाण, पूर्व जिलाध्यक्ष पीताम्बर पाण्डेय, महिला जिलाध्यक्ष राधा बिष्ट, नगराध्यक्ष तारा चन्द्र जोशी, महिला नगराध्यक्ष दीपा साह, जिला महामंत्री ( संगठन) त्रिलोचन जोशी, पूर्व अध्यक्ष आनन्द बगडवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र बाराकोटी, जिला प्रवक्ता निर्मल रावत, अनुसूचित जाति विभाग जिलाध्यक्ष किशन लाल,जिला पंचायत सदस्य देवेन्द्र बिष्ट,प्रताप राम आर्या, प्रदेश अल्पसंख्यक महामंत्री अमन अंसारी, जिला महामंत्री दीवान सतवाल, नगर महामंत्री (संगठन ) सोमेश्वर मुँशी हरिप्रसाद टम्टा के परिवार से महेश टम्टा, दयाशंकर टम्टा व बड़ी संख्या में काँग्रेस पदाधिकारियों एंव कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन में पँहुचकर पूर्व मुख्यमंत्री को समर्थन दिया।
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गढवाल समाचार
जिलाधिकारी डॉ0 चौहान ने जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार में उद्योग मित्र की बैठक ली।
जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में कोटद्वार स्थित जिला उद्योग केंद्र कार्यालय सभागार में उद्योग मित्र की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एमएसएमई 2023 के ड्राफ्ट हेतु उद्यमियों से सुझाव लिए गए। बैठक में स्टेकहोल्डर विभागों के उपस्थित नहीं होने पर जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक उद्योग को कड़ी फटकार लगाई।
शनिवार को आयोजित उद्योग मित्र की इस बैठक में विद्युत, पेयजल आदि विभागों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने जीएम डीआईसी को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि उद्योग मित्रों की अगली बैठक में सभी स्टेकहोल्डर विभाग बैठक में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहेंगे। बैठक में एमएसएमई 2023 के ड्राफ्ट हेतु उद्यमियों द्वारा सुझाव पेश किए गए जिसमें मुख्यतया जनपद पौड़ी को श्रेणी बी से हटाकर श्रेणी ए में रखने, फ्रेंडली एनवायरमेंट, वित्तीय प्रोत्साहन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति व जमीन से जुड़े मसलों का शीघ्रतया समाधान शामिल है। उद्यमियों का कहना था कि खराब सड़कों विद्युत आपूर्ति में कटौती वह फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं होने के कारण श्रेणी ए में रखा जाना उचित है, ताकि योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके। कहा कि श्रेणी बी में बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त दर्शाई जाती है, जिस कारण से लागत निर्धारित की जाती है जब की धरातलीय स्थिति कुछ और है। उद्यम की स्थापना हेतु भूमि से संबंधित प्रकरण पर जिलाधिकारी ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि उनके स्तर पर 154 के प्रकरणों का समाधान युद्ध स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने महाप्रबंधक उद्योग को निर्देश दिए कि उद्यमियों द्वारा दिए गए सुझावों को सोमवार तक लिखित रूप में प्राप्त करते हुए अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि एमएसएमई 2023 को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।
बैठक में उप जिलाधिकारी कोटद्वार प्रमोद कुमार, महाप्रबंधक उद्योग शैलेंद्र डिमरी, तहसीलदार मनजीत सिंह, सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग अध्यक्ष सुनील गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल सन्नी चौहान, सचिव सिडकुल विवेक चौहान व सचिन अरोड़ा, उद्यमी जगमोहन, गोपाल कंसल, आशुतोष पांडे सहित अन्य उद्यमी व उपस्थित थे।
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अल्मोड़ा समाचार
13 मई को भू माफिया भगाओ पहाड़/उत्तराखण्ड बचाओ रैली को सफल बनाने की अपील
अल्मोड़ा- (अशोक कुमार पाण्डेय) भू माफिया भगाओ पहाड़ बचाओ/ उत्तराखंड बचाओ अभियान को लेकर यहां हुई संगोष्ठी में उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों, जमीनों की सुनियोजित रूप से हो रही लूट व कब्जों के खिलाफ जनता से आर पार की लड़ाई शुरू करने की अपील की गई। शिखर होटल के सभागार में उत्तराखंडी अस्मिता की रक्षा के लिए संगोष्ठी में बोलते हुए उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पी सी तिवारी ने सरकारों के संरक्षण में हो रहे इन कब्जों के खिलाफ 13 मई को अल्मोड़ा में होने वाले प्रदर्शन में तमाम उत्तराखंडी शक्तियों से अपनी पहचान के साथ शामिल होने की अपील की।
पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न संगठनों, क्षेत्रों, गांवों से आए लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद राज्य की इस दुर्दशा के लिए यहां सत्तासीन रही सरकारों को आड़े हाथों लिया और कहा की कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक फैले हिमालयी क्षेत्र में बाहरी पूंजीपतियों, माफियाओं द्वारा जमीनों की खरीद पर कड़े प्रतिबंध लागू हैं तब उत्तराखंड के गांव गांव तक माफियाओं की घुसपैठ कराने वाली सरकारों को राज्य की हितैषी नहीं हो सकती।
संगोष्ठी में अल्मोड़ा के पास फलसीमा, चितई, नैनीसार, डांडा कांडा में प्लीजेंट वैली फाउंडेशन के अपराधिक कारनामों को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए इन क्षेत्रों में भू माफिया के खिलाफ जनता को एकजुट करने का फैसला लिया गया।
संगोष्ठी में आरोप लगाया गया कि चुनाव से पहले राज्य में सशक्त भू कानून की बात करने वाली सरकार व राजनीतिक दल राज्य के जीवन मरण के इस सवाल पर खामोश हैं।
संगोष्ठी में उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर यहां के मूल निवासियों के हकों को सुनिश्चित रखने हेतु भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए असीमित कृषि भूमि खरीद के काले कानून को निरस्त करने, पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त व चकबंदी करने, बेनाप भूमि को गांव, समाज को सौंपने, प्रभावशाली लोगों द्वारा जमीनों। के दुरुपयोग के मामलों में उनकी परिसंपत्तियों को जब्त करने, वनपंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने हेतु अलग अधिनियम बनाने, वनाधिकार कानून को सख्ती से लागू करने के साथ राज्य को अन्य अनेक राज्यों व क्षेत्रों की तरह संविधान की धारा 371 का संरक्षण प्रदान करने की मांग की गई।
संगोष्ठी में वरिष्ठ रंगकर्मी व पत्रकार नवीन बिष्ट, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता भुवन पाठक, सालम समिति के राजेंद्र रावत, भूमि बचाओ संघर्ष समिति फलसीमा के विनोद बिष्ट, किशन सिंह मदन मोहन बिष्ट, चितई से प्रकाश चंद्र, गिरीश पांडे, रंगकर्मी भास्कर भौर्याल, एड जीवन चंद डॉ. नीता भारती, उपपा की आनंदी वर्मा, हीरा देवी, सरिता मेहरा, बी सी पंत ने विचार व्यक्त किये। संगोष्ठी में सर्वसम्मत से 13 मई को प्रातः 11 बजे से गांधी पार्क से होने वाली भू माफिया भगाओ रैली को सफल बनाने हेतु नगरों, गांवों व उत्तराखंड में प्रचार अभियान चलाने का फैसला लिया गया।
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