-अरुणाभ रतूड़ी
एक देहरादून 19 अप्रैल, 2023
राज्यपाल से गो० ब०पन्त वि०वि० के कुलपति व कम्प्यूटर साइंस के विभागाध्यक्ष ने भेंट की
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से बुधवार को राजभवन में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के कुलपति प्रो0 मनमोहन चौहान और विभागाध्यक्ष कंप्यूटर साइंस डॉ0 एस डी सामंतराय ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को पंतनगर विश्वविद्यालय में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से इंडस्ट्री 4.0 एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित किये जाने के विषय में जानकारी दी। इंडस्ट्री 4.0, विनिर्माण क्षेत्र के डिजिटलीकरण का अगला चरण है। विनिर्माण और इसी तरह के उद्योगों और मूल्य-निर्माण प्रक्रियाओं के डिजिटल परिवर्तन को उद्योग 4.0 के रूप में जाना जाता है।
कुलपति ने बताया कि सेंटर स्थापना से तकनीकी के माध्यम से इंडस्ट्री 4.0 के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा यह सेंटर विद्यार्थियों के कौशल विकास और उनकी उद्यमशीलता में सहयोग करेगा। सेंटर उद्योगों में कार्यरत मानव शक्ति के प्रशिक्षण में भी मददगार होगा साथ ही यह सेंटर उत्तराखण्ड के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि इस सेंटर का उद्देश्य उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में लाने, तकनीक आधारित ज्ञान में बढ़ोत्तरी किए जाने और उद्योगों और अकादमिक भागीदारी का बढ़ावा दिया जाना है।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में तकनीकी क्षेत्र के प्रसार को देखते हुए इंडस्ट्री 4.0 एक्सपीरियंस सेंटर एक बड़ी जरूरत है। इसके लिए विश्वविद्यालय सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए सेंटर की स्थापना के लिए कार्यवाही करे। उन्होंने इस दौरान कहा कि तकनीकी के सहयोग से हम अपने कार्यों को सुगम और सरल बनाने के साथ ही गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। इससे उद्योग जगत, के साथ-साथ विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और उनके कौशल विकास में लाभप्रद होगा।
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मुख्यमंत्री ने वाडिया भू विज्ञान संस्थान में संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को जीएमएस रोड स्थित वाडिया भू विज्ञान संस्थान में इंडो डच हॉर्टिकल्चर एवं कोका कोला इंडिया द्वारा आयोजित “संकल्प से परिवर्तन की ओर“ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने सेब उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले कृषकों को सम्मानित किया। उन्नति एप्पल योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंडो डच हार्टिकल्चर एवं कोका कोला इंडिया द्वारा सहयोग दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम किसी लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लेते हैं तभी कोई परिवर्तन आता है। कोका कोला इंडिया तथा इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी ने जिस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया था, उसे सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इसके अंर्तगत नाबार्ड के सहयोग से 18 हजार पॉलीहाउस की स्थापना के लिए 280 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। सेब उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए एप्पल मिशन के तहत 35 करोड़ की योजना को भी प्रारंभ किया गया है। राज्य में उच्च मूल्य वाली फसलों कीवी, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी आदि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और उद्यान को बढ़ावा देने के साथ ही हमें प्राकृतिक खेती पर अधिक ध्यान देना होगा। हम सेब की प्राकृतिक खेती द्वारा उत्तराखंड के सेब को देश दुनिया में विशिष्ट पहचान दिला सकें, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा कर हम उत्तराखंड में सेब उत्पादन के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकते हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में उद्योगों के साथ ही बागवानी के विकास के लिए भी अनुकूल नीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल बागवानी विकास के लिए शोध व अनुसंधान पर विशेष ध्यान देंगे।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एप्पल मिशन के साथ अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ – साथ उत्तराखंड की भी सेब उत्पादन में विशेष पहचान बने, इसके लिए गुणवत्ता व पैकिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोका कोला इंडिया तथा इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रदेश में चल रही “उन्नति एप्पल योजना“ के बड़े लाभकारी परिणाम सामने आये हैं। उनके द्वारा एक हज़ार बगीचों का कार्य पूरा किया गया है तथा लगभग चालीस हजार लोगों को इसके अंतर्गत ट्रैनिग प्रदान की गयी है। इससे राज्य में किसानों की आय में तेजी से वृद्धि हो रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखण्ड में उद्यान के क्षेत्र में कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा भी औद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं को सफल बनाने में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेब, कीवी, मौनपालन, मशरूम आदि के क्षेत्र में राज्य में काफी अच्छे कार्य हो रहे हैं।
इस अवसर पर उन्नति एप्पल योजना से लाभान्वित किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किये। उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के पौध उपलब्ध होने से उनकी सेब की उत्पादकता बढ़ी है।
इस अवसर पर कोका कोला इण्डिया की उपाध्यक्ष श्रीमती देवयानी राजलक्ष्मी राणा, निदेशक राजेश अयापिला, श्री अशोक बेरी, श्री सुधीर चड्ढ़ा एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आये कृषक उपस्थित थे।
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ग्राम्य विकास मंत्री जोशी ने राज्य रोजगार गारन्टी परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया।
ग्राम्य विकास मंत्री श्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढवाली सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य रोजगार गारन्टी परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आए उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद के नामित सदस्यों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा को राज्य के अंतर्गत अधिक बढ़ावा दिए जाने हेतु ब्लॉक स्तर पर स्टॉफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, जे.ई की नियुक्ति, ग्राम स्तरों पर मनरेगा के तहत स्वच्छता कार्यों के अंशदान को बढ़ाए जाने, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ाए जाने, प्रत्येक पंचायत के मनरेगा के तहत विकास कार्य का टारगेट फिक्स किए जाने, निर्माण सामग्री में मिलने वाले अंशदान को बढ़ावा दिए जाने, जैसे विभिन्न बिंदुओं पर कार्य किए जाने की बात कही। जिस पर ग्राम्य विकास मंत्री श्री गणेश जोशी ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।
ग्राम्य विकास मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि रोजगार गारन्टी परिषद की बैठक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तहत कार्यों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार का मनरेगा में पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के अकुशल रोजगार की गारंटी देना ही प्राथमिकता है। निर्धनों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करने पर सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा अन्य विभागों के साथ परस्पर समन्वय बनाकर मनरेगा को और अधिक बढ़ावा देने पर कार्य किया जा रहा है।
ग्राम्य विकास मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि जल संरक्षण एवं जलसंवर्धन संबंधित कार्य, लघु सिंचाई संबंधित कार्य, अमृत सरोवर का निर्माण, जलागम प्रबंधन, भूमि उत्पादक में सुधार, मत्स्य पालन, बंजर भूमि का विकास, पशुबाड़ा निर्माण, कृषि उत्पादकों में वृद्धि, स्वयं सहायता समूह के आजीविका क्रियाकलापों हेतु वर्कशेड का निर्माण, ग्रामीण स्वच्छता संबंधित कार्य, ग्रामीण हाट, खाद्य भंडार गृह, जैसे कार्य मनरेगा के अंतर्गत लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधित कार्य एवं व्यक्तिगत लाभ के कार्यों को भी शीघ्रता से बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा मनरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी में कार्य प्रतिशत बढ़ाए जाने हेतु लखपति दीदी सर्वे के आधार पर ऐसी स्वयं सहायता सदस्यों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए। जो कम प्रयासों से लखपति बन सकती हैं एवं प्रत्येक गांव में चरणबद्ध रूप से स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्क शेड, कार्यालय एवं ग्रामीण विपणन केंद्र की स्थापना की जाए।
ग्राम्य विकास मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया (ABPS) में श्रमिकों के आधार और बैंक खातों की शत प्रतिशत सीडिंग और मैपिंग किया जाए। जिससे कि श्रमिकों को भुगतान के समय परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) के अंतर्गत मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रत्येक कार्य में श्रमिक की दो बार (चार घंटे के अंतराल पर) उपस्थिति दर्ज की जाती है । उपस्थिति मेट, BFT, रोजगार सेवक या ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ली जाती है। ऐसे स्थान जहां की इंटरनेट नेटवर्क नहीं है वहां पर उपस्थिति हेतु दूसरी नियमों पर विचार किया जाए ताकि श्रमिकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा उपस्थिति दर्ज कराने के सरलीकरण हेतु अति शीघ्र राज्य सरकार के स्तर से केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार द्वारा कार्य पूर्ति दर बढ़ाये जाने के उद्देश्य से एक समय में किसी ग्राम पंचायत में केवल 20 कार्य किये जाने की व्यवस्था लागु की गयी है। नया काम तभी खुलेगा जब प्रचलित 20 कार्यों में कोई बंद होगा। सामग्री अंश की राशि भुगतान में देर होने के कारण कहीं कहीं इस व्यवस्था से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा इस तरह की समस्याओं हेतु राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से पत्राचार किया जाए एवं संबंधित समस्याओं का तत्वाधान से निस्तारण हो।
ग्राम्य विकास मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि अनुदान भुगतान की प्रक्रिया के सरलीकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा 3 साल में होने वाले सोशल ऑडिट से कई परेशानियों आ रही हैं। अब सोशल ऑडिट की अवधि 3 साल से घटाकर 1 वर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा मनरेगा कार्य की मॉनिटरिंग प्रत्येक स्तर पर हो इस पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा मनरेगा में श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी बढ़ाई जाए इसके लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। मनरेगा श्रमिकों को ईपीएफओ से जोड़ा जाए इस पर शीघ्र कार्य होगा। राज्य रोजगार गारन्टी परिषद की बैठक प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर होगी।
ग्राम्य विकास मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व एवं निर्देश अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है सरकार की प्राथमिकता है कि ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो एवं प्रत्येक नीति सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़े।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अल्मोड़ा श्रीमती उमा सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार श्री किरण चौधरी, अपर सचिव श्री आनंद स्वरूप, परियोजना समन्वयक मोहम्मद असलम, उत्तराखंड राज्य गारंटी परिषद के सदस्यगण, वी.सी के माध्यम से विभिन्न जिलों से अधिकारीगण एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
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भाजपा का एक शिष्टमंडल मालगोदाम रोड़ निर्माण हेतु लोनिवि के अधिशासी अभियंता मिले।
अलभारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री धर्मेंद्र बिष्ट और नगर अध्यक्ष अमित साह मोनू के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता इंद्रजीत बोस से मिले एवं वार्ता की उनके द्वारा अधिशासी अभियंता को बताया गया कि गैस गोदाम रोड का जिसका काम काफी समय से रुका हुआ है जिससे लोगों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनकी परेशानियों को दूर करने हेतु तत्काल रुप से रोड सुधारी करने का कार्य करवाने के लिए कहा गया जिसमें अधिशासी अभियंता ने बताया कि संबंधित रोड के जेई के बीमार होने के कारण रोड का कार्य सुरु नहीं हो पा रहा है लेकिन तुरंत ही दूसरे जेई को वहां पर को भेजकर तत्काल रुप से कार्य शुरू कर दिया जाएगा वार्ता करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री धर्मेंद्र बिष्ट नगर अध्यक्ष अमित साह मोनू नगर महामंत्री अर्जुन बिष्ट पूर्व नगर महामंत्री कृष्णा सिंह जिला आईटी के संयोजक गोविंद मटेला अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजा खान देवेंद्र सतपाल आदि लोग रहे