गुरुवार को सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने वित्त विभाग के अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों और पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जवानों की मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता, अन्य सुविधाएं तथा साल के 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी जवान विभाग की महत्वपूर्ण ताकत हैं। प्रदेश की शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर विषम परिस्थितियों में सेवाएं देने और चारधाम यात्रा के सफल संचालन में जवानों की अहम भूमिका रहती है। उनके योगदान को देखते हुए विभाग उनकी मांगों को गंभीरता से ले रहा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब तक पीआरडी जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें मानदेय में वृद्धि, गर्भवती महिला जवानों के लिए सुविधाएं, सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण, जवानों के बच्चों की पढ़ाई तथा मृतक आश्रितों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
मंत्री ने बताया कि जवानों की वर्तमान मांगों का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण कराया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के अलावा वित्त विभाग के अधिकारियों से भी इन मांगों पर चर्चा की गई है।
रेखा आर्या ने पीआरडी जवानों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि विभाग उनकी भावनाओं और हितों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जवानों की जायज मांगों के समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
