देहरादून:- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अभियान की अब तक की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के संकल्प को पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जाए।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से देश को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक मिशन मोड में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी इस अभियान के तहत लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से ‘बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा’ का प्रमाण पत्र लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित ग्राम सभा के प्रधान और पंचायत सचिव प्रमाणित करेंगे कि उनका गांव बाल विवाह मुक्त है। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के साथ ही राष्ट्रीय अभियान में प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जाएगी।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों को मिशन मोड में लगाया जाए। साथ ही बाल कल्याण समितियों को भी अभियान से जोड़ते हुए नियमित मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए।

रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश के कुछ जनपदों में बाल विवाह से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें बागेश्वर जनपद प्रमुख है। उन्होंने बताया कि पिछले दो से तीन वर्षों में प्रदेश में बाल विवाह के 78 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें समय रहते हस्तक्षेप कर बाल विवाह होने से रोके गए। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े बताते हैं कि जागरूकता के साथ-साथ प्रभावी निगरानी भी बेहद जरूरी है, ताकि कोई भी बच्चा बाल विवाह का शिकार न हो।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ‘बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल’ पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाए और गांव-गांव तक जागरूकता अभियान पहुंचाया जाए।

बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बीएल राणा, डिप्टी डायरेक्टर विक्रम सिंह, आरती बलोदी सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

By Janswar

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