सीएम धामी ने प्रदेश के विकास कार्यों के लिए दी ₹155.96 करोड़ की मंजूरी, कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास, सड़क एवं पुल निर्माण, पार्किंग और पेयजल व्यवस्था से जुड़े विकास कार्यों के लिए कुल ₹155.96 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए ₹591.16 लाख तथा चम्पावत जनपद के लोहाघाट में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर मल्टी लेवल पार्किंग एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए ₹998.55 लाख की स्वीकृति दी है।

पिथौरागढ़ जनपद में सड़क एवं पुल निर्माण से जुड़े कई कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें मूनाकोट विकासखंड में कुसेरी बैंड से सिलौनी मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन के लिए ₹199.17 लाख तथा डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मोटर पुलों के उच्चीकरण एवं निर्माण के लिए ₹501.17 लाख, ₹159.73 लाख और ₹463.21 लाख की धनराशि शामिल है। वहीं गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में एसएच-60 पर 53 मीटर लंबे दो लेन पुल के निर्माण के लिए ₹725.45 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी विकासखंड में उत्तरकाशी-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर दो लेन सेतु के निर्माण एवं उच्चीकरण के लिए ₹409.23 लाख की मंजूरी दी गई है। टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में लालूरी-घियाकोटी-क्यार्दा की चाली मिसिंग लिंक मोटर मार्ग निर्माण के लिए ₹176.85 लाख तथा पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में सड़क पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए ₹376.90 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

ऊधमसिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोविन्दनगर और टैगोर नगर में सड़क पुनर्निर्माण कार्यों के लिए क्रमशः ₹90.41 लाख और ₹90.61 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून की रायपुर शाखा तथा हरिद्वार शाखा के अंतर्गत अधिक पानी की खपत वाले वार्डों में घरेलू मैकेनिकल वाटर मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए क्रमशः ₹349.59 लाख और ₹464.77 लाख की धनराशि मंजूर की गई है।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए नई मद खोलने तथा राज्य आकस्मिकता निधि से ₹100 करोड़ की स्वीकृति को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन की सौगात

कर्मचारी कल्याण के तहत छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत प्रतिमाह करने को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने 178 आरक्षी, पीएसी एवं आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

मुख्यमंत्री ने नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर परिसर स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब यह भवन ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ के नाम से जाना जाएगा।

वहीं ग्राम सराय स्थित भूमि क्रय से संबंधित संभावित अनियमितताओं के प्रकरण में तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री के इन फैसलों से प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, सड़क एवं पुल कनेक्टिविटी, पेयजल व्यवस्था और कर्मचारी कल्याण को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

By Janswar

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