23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास; निर्वाचन क्षेत्र के लिए आठ बड़ी घोषणाएं की गईं।

देहरादून:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के कोलागढ़ में आयोजित एक जनसभा के दौरान, कैंट विधानसभा क्षेत्र में ₹48.44 करोड़ की लागत वाली 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

इन परियोजनाओं में ₹29.41 करोड़ की 10 पूरी हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन और ₹19.03 करोड़ की लागत वाली 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आठ बड़ी विकास पहलों की भी घोषणा की।

प्रमुख घोषणाओं के तहत, मुख्यमंत्री धामी ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण के लिए जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया। उन्होंने हरबंस कपूर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज परिसर में उपलब्ध भूमि पर एक सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, कांवली रोड को चौड़ा करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ₹5 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों की घोषणा की। उन्होंने यमुना कॉलोनी के वार्ड नंबर 23, इंद्रपुरम के वार्ड नंबर 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड नंबर 43 में भगवान शिव के मंदिरों के पास तीन नलकूप (ट्यूबवेल) लगाने की भी घोषणा की।

अन्य घोषणाओं में गोविंदगढ़ के वार्ड नंबर 14 में पेयजल पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत करना (जिसकी अनुमानित लागत ₹4 करोड़ से अधिक है) और विजय पार्क पेयजल पाइपलाइन सुदृढ़ीकरण परियोजना (जिसकी अनुमानित लागत लगभग ₹5 करोड़ है) को भविष्य की विकास योजनाओं में शामिल करना शामिल है। उन्होंने प्रेम नगर क्षेत्र को नगर परिषद में शामिल करने के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जनसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने लोगों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि जनता का विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने देहरादून को न केवल उत्तराखंड की राजधानी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और रोजगार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस एक सुव्यवस्थित शहरी केंद्र में बदलने के लिए लगातार काम कर रही है।

कैंट विधानसभा क्षेत्र के साथ अपने विशेष जुड़ाव का जिक्र करते हुए, धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि देश ‘विकास के साथ-साथ विरासत’ के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर प्रकाश डाला, जिनमें चारधाम ऑल-वेदर रोड प्रोजेक्ट, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन पहलों से पूरे राज्य में कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। हवाई सेवाओं और हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी के विस्तार को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया, जिनमें अंत्योदय परिवारों को सालाना तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देना, सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, पेंशन योजनाएं, छात्रवृत्तियां और सरकारी नौकरियों में खेल कोटा शामिल हैं।

उन्होंने आगे बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए 208 तरह के पैथोलॉजिकल टेस्ट मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

धामी ने यह भी बताया कि उत्तराखंड ने नीति आयोग के ‘सतत विकास लक्ष्य सूचकांक’ (Sustainable Development Goals Index) में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। उनके अनुसार, राज्य में गरीबी दर 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 6.92 प्रतिशत हो गई है।

उन्होंने उद्यमिता और उद्योग के विकास पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स की संख्या 2022 में 702 से बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है, जबकि MSME इकाइयों की संख्या 60,000 से बढ़कर लगभग एक लाख हो गई है। पर्यटन क्षेत्र में भी होटलों और होमस्टे की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में तीन लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 1 दिसंबर 2026 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माता कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने ‘बैनी-भुली योजना’ के तहत ‘लखपति दीदियों’ और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को दो किश्तों में प्रोत्साहन राशि देने के फैसले का भी जिक्र किया।

सांस्कृतिक विरासत और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर, धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड), धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और भूमि कानून लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि 13,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है।

भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए एक सख्त नकल-विरोधी कानून लागू किया गया है। उन्होंने आगे कहा…

By Janswar

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