देहरादून:- मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम परियोजना सहित प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।
मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों के तहत निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने इन कार्यों की गति के साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया।
चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों को लेकर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर सभी प्रकरणों का अनिवार्य रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग (PWD), सीमा सड़क संगठन (BRO) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम को आपसी समन्वय के साथ मौके पर जाकर लंबित मामलों का समाधान करने तथा निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। विशेष रूप से जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में लगभग 4 किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की कार्रवाई तत्काल पूरी करने को कहा।
मुख्य सचिव ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए जनपद रुद्रप्रयाग के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। इसके साथ ही परियोजना के शेष सिविल कार्यों को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं का समयबद्ध समाधान किया जा सके।
बैठक में सचिव श्री रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, सीपीएम आरवीएनएल श्री हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आरओ श्री पंकज सिंह तथा बीआरओ के अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
