उचित दर दुकानों पर साफ-सफाई और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के डीएम ने दिए निर्देश।
देहरादून:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दुकानों पर साफ-सफाई बनाए रखने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय अधिकारियों की तैनाती करने को कहा है।
जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को राजकीय अन्न भंडारों का स्वयं निरीक्षण करने तथा गोदामों से उचित दर दुकानों को भेजे जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोदामों से केवल गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न ही उचित दर दुकानों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप राशन मिल सके।
डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही निरीक्षण एवं की गई कार्रवाई की आख्या एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा है।
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देहरादून के सभी 100 वार्डों में उचित दर दुकानों की होगी जांच, एक सप्ताह में मांगी आख्या।
खाद्यान्न की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर विशेष जोर, सेक्टर अधिकारियों के साथ खाद्य विभाग के अधिकारी भी तैनात।
देहरादून:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशों पर नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों में उचित दर दुकानों के निरीक्षण के लिए सेक्टर अधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रत्येक सेक्टर अधिकारी के साथ संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अथवा पूर्ति निरीक्षक को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर अधिकारियों को अपने-अपने आवंटित वार्डों में संचालित उचित दर दुकानों का निरीक्षण कर साफ-सफाई की व्यवस्था और वितरित किए जा रहे खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान दुकानों की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया जाए और निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्यान्न वितरण की स्थिति की जांच की जाए।
डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण की विस्तृत आख्या एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य उचित दर दुकानों की व्यवस्थाओं में सुधार लाना, खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।