डिजिटल मीडिया की विज्ञापन दरों में वृद्धि की मांग, सूचना महानिदेशक से मिला उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का प्रतिनिधिमंडल।
देहरादून। उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने डिजिटल मीडिया संस्थानों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को मजबूती से उठाते हुए न्यूज पोर्टल और वेबसाइटों के लिए निर्धारित विज्ञापन दरों में वृद्धि की मांग की है। मंगलवार को यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से मुलाकात कर डिजिटल मीडिया की बढ़ती संचालन लागत के अनुरूप सम्मानजनक विज्ञापन राशि निर्धारित करने की मांग रखी।
प्रतिनिधिमंडल ने सूचना विभाग में विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल और वेबसाइटों के बैनर एवं वीडियो विज्ञापनों की वर्तमान दरों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। यूनियन का कहना है कि वर्तमान में निर्धारित विज्ञापन दरें बदलते डिजिटल परिवेश और लगातार बढ़ती संचालन लागत के अनुरूप पर्याप्त नहीं हैं।
प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि आज डिजिटल मीडिया सरकार और जनता के बीच सूचनाओं के एक मजबूत सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने में न्यूज पोर्टल और वेबसाइटों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया संस्थानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उन्हें सम्मानजनक विज्ञापन राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के संचालन में सर्वर, तकनीकी रखरखाव, पत्रकार एवं तकनीकी स्टाफ, कंटेंट निर्माण, कैमरा, वीडियो एडिटिंग और वेबसाइट प्रबंधन सहित अनेक मदों में लगातार खर्च बढ़ रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में विज्ञापन दरों का पुनर्निर्धारण न केवल डिजिटल संस्थानों को मजबूती देगा, बल्कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और जिम्मेदार डिजिटल पत्रकारिता को भी बढ़ावा मिलेगा।
पत्रकार हितों के प्रति सरकार गंभीर : बंशीधर तिवारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के हितों को लेकर सरकार और सूचना विभाग पूरी तरह गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है और पत्रकारों के हितों की अनदेखी किसी भी स्तर पर नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया आज समाचार और जनहित से जुड़ी सूचनाओं को तेजी से जनता तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। ऐसे में इससे जुड़े संस्थानों की व्यावहारिक समस्याओं को भी गंभीरता से समझना आवश्यक है। यूनियन की विज्ञापन दरों में संशोधन संबंधी मांग का विभागीय स्तर पर नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा और पत्रकार हितों के मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उचित कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सूचना विभाग डिजिटल मीडिया संस्थानों की बढ़ती लागत और व्यावहारिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन दरों के पुनर्निर्धारण की दिशा में सकारात्मक पहल करेगा। यूनियन ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों और डिजिटल मीडिया के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार एवं सूचना विभाग के साथ उसका संवाद आगे भी जारी रहेगा।