मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी।
अधिकांश घोषणाओं पर कार्य पूर्ण, शेष प्रकरणों में भी तेजी लाने के निर्देश।
पौड़ी:- जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का जायज़ा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं तथा जिन प्रकरणों पर कार्रवाई प्रचलित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।
बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत अधिकांश कार्यों पर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है तथा कई प्रकरण शासन स्तर पर प्रेषित किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने शेष प्रक्रियाधीन मामलों में भी तेजी लाने तथा नियमित समीक्षा के माध्यम से कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।
विभागवार समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं के लिए आगणन, डीपीआर अथवा अन्य तकनीकी औपचारिकताएं अपेक्षित हैं, उन्हें शीघ्र पूर्ण कर शासन को भेजा जाए, ताकि स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया और गति पकड़ सके। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं और सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए इनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को घोषणाओं हेतु आवश्यक स्थल निरीक्षण के उपरांत आवश्यक रिपोर्ट एवं डीपीआर समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। थलीसैंण में प्रस्तावित पार्किंग निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग को शेष तकनीकी आपत्तियों का शीघ्र समाधान करने को कहा।
बैठक में राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में अतिरिक्त कक्षों एवं चहारदीवारी निर्माण तथा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कक्षों, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष एवं चहारदीवारी निर्माण से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन परियोजनाओं की औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके।
बैठक में अवगत कराया गया कि कोटद्वार और पौड़ी को हेली सेवा से जोड़ने की योजना की समीक्षा के दौरान विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव नागरिक उड्डयन विभाग को भेजा जा चुका है। विभाग की ओर से हाल ही में आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिनका निराकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने चयनित भूमि का प्राक्कलन शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने वन विभाग से संबंधित प्रकरणों में भी आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को भी कहा।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर बल देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ आमजन की अपेक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, अपर जिलाधिकारी एफ आर चौहान, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ शिव मोहन शुक्ला, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग रीना नेगी, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग विनोद जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।